नई दिल्ली। Ration Card Holders : केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे देशभर के करोड़ों लाभार्थियों पर असर पड़ेगा। सरकार ने “लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025” के तहत निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग लगातार 6 महीने तक राशन नहीं उठाएंगे, उनके राशन कार्ड स्वतः निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी इस दायरे में आएंगे।
Ration Card Holders : घर-घर जाकर होगी पात्रता की जांच, e-KYC अनिवार्य
सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि अगले तीन महीनों में घर-घर जाकर राशन कार्ड धारकों की पात्रता की जांच की जाए। इसके लिए e-KYC (आधार आधारित प्रमाणीकरण) अनिवार्य कर दिया गया है। जांच में जो भी अपात्र पाए जाएंगे, उनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस अभियान के दौरान 7% से 18% कार्ड फर्जी या डुप्लीकेट हो सकते हैं, जिनकी संख्या 25 लाख से अधिक हो सकती है।
बच्चों का आधार लिंक अनिवार्य, दोहरी एंट्री वालों पर सख्ती
नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड में दर्ज 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार नंबर अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। 5 वर्ष पूर्ण होने पर उनका e-KYC कराना जरूरी होगा। वहीं जिन राशन कार्ड धारकों की दोहरी एंट्री मिलेगी, उनके कार्ड 3 महीने के लिए निलंबित किए जाएंगे और KYC के बाद ही पुनः सक्रिय किए जाएंगे।
‘पहले आओ, पहले पाओ’ नीति पर बनेगा नया राशन कार्ड
अब नए राशन कार्ड “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर बनाए जाएंगे। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पोर्टल पर प्रतीक्षा सूची (Waiting List) जारी करें, ताकि पात्र लोगों को सही समय पर लाभ मिल सके।
फर्जीवाड़े पर सरकार की सख्त निगरानी
सरकार ने यह कदम वितरण प्रणाली में व्याप्त फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाया है। कई बार देखा गया है कि मृत व्यक्तियों या अपात्र परिवारों के नाम पर राशन उठाया जा रहा है। e-KYC प्रक्रिया से इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंदों को ही मिल सके।
