Friday, March 27, 2026
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Raipur Industrial Pollution Action : रायपुर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बड़ी स्ट्राइक: 30 इकाइयों की बिजली काटी, 28.92 लाख का जुर्माना ठोंका

Raipur Industrial Pollution Action : रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया है। क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा की गई इस कार्रवाई के तहत जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की सतत निगरानी की जा रही है। मंडल ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974 के कड़े प्रावधानों का उपयोग करते हुए जनवरी 2026 से अब तक 23 प्रमुख उद्योगों को नोटिस जारी किए हैं। संतोषजनक सुधार न होने पर 30 उद्योगों के उत्पादन पर रोक लगाते हुए उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं।

इस कार्रवाई की जद में उरला और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के कई बड़े नाम शामिल हैं। प्रमुख रूप से वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिल्फी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड जैसे स्पंज आयरन उद्योगों के विरुद्ध प्रदूषण फैलाने पर नोटिस और बंदी की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, सारडा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड के खिलाफ बिना अनुमति के फ्लाई ऐश डम्पिंग (राखड़ का निपटान) करने के मामले में भी सख्त कदम उठाए गए हैं। मंडल ने साफ कर दिया है कि जब तक ये उद्योग पर्यावरणीय मानकों और सम्मति शर्तों का पूर्ण पालन सुनिश्चित नहीं करते, तब तक उन्हें दोबारा संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने केवल बिजली काटने तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखी है, बल्कि आर्थिक दंड के जरिए भी कड़ा संदेश दिया है। नियमों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों में 13 उद्योगों पर कुल 28 लाख 92 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित की गई है। मंडल के अधिकारियों के अनुसार, बार-बार शिकायतों और निरीक्षण में मानकों से अधिक प्रदूषण पाए जाने के कारण यह कठोर कदम उठाना अनिवार्य हो गया था।

मंडल ने जनहित और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों को चेतावनी दी है कि प्रशासनिक निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करें। औद्योगिक संगठनों और विभागों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। पर्यावरण मंडल ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और भविष्य में भी उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध इसी तरह की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है।

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