OBC reservation case: हाई कोर्ट में चल रहे ओबीसी 27 प्रतिशत आरक्षण मामले की सुनवाई से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो विशेष अधिवक्ताओं को मामले से अलग कर दिया गया है, जिसके बाद कानूनी और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह को उनके पद से हटाने संबंधी नई अधिसूचना जारी की गई है। इसके साथ ही अब दोनों अधिवक्ता कोर्ट में ओबीसी आरक्षण प्रकरण में सरकार का पक्ष नहीं रख पाएंगे।
OBC reservation case: सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब वरिष्ठ अधिवक्ता के.एम. नटराज हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। महाधिवक्ता ने भी कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है।
OBC reservation case: वहीं, चल रही सुनवाई के बीच विशेष अधिवक्ताओं को हटाए जाने के फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों के बीच इस बदलाव को लेकर अलग-अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब सभी की नजर आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां सरकार की नई कानूनी रणनीति सामने आ सकती है।
