Khandwa CC Road Scam: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क-मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत खारकलां में 15 लाख रुपये की सीसी रोड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत दर्पण पोर्टल पर सड़क निर्माण का काम स्वीकृत दिखाया गया है और राशि भी आहरित होने की जानकारी सामने आई है। दूसरी ओर, ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जगह सड़क बननी थी, वहां आज भी कच्ची पगडंडी ही मौजूद है। इस मामले में अब जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है।
पोर्टल पर दर्ज है 500 मीटर सड़क का काम
पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जनजाति सघन बस्ती विकास योजना के तहत जमनालाल के घर से दिलीप के घर तक सीमेंटीकरण कार्य स्वीकृत किया गया था। इस काम की स्वीकृति 26 जनवरी 2024 को दर्ज है। प्रस्तावित सड़क की लंबाई 500 मीटर और लागत 15 लाख रुपये बताई गई है।
हालांकि, खंडवा सीसी रोड घोटाला कहे जा रहे इस मामले में ग्रामीणों का दावा है कि रिकॉर्ड में काम पूरा दिखाए जाने के बावजूद मौके पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। उनका कहना है कि रास्ते पर आज भी कच्ची पगडंडी है और सीसी रोड का कोई स्पष्ट निशान नहीं दिखाई देता।
सूचना पटल नहीं होने पर भी उठे सवाल
ग्रामीणों के मुताबिक, निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारी देने वाला सूचना पटल भी मौके पर नहीं लगाया गया है। ऐसे में लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का इस्तेमाल किस काम में किया गया। हालांकि, भुगतान, निर्माण की वास्तविक स्थिति और खर्च से जुड़े दस्तावेजों की आधिकारिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
शिवसेना नेता ने मौके पर किया निरीक्षण
मामला सामने आने के बाद शिवसेना के हरसूद विधानसभा प्रमुख सत्यम सोनी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि हनुमान मंदिर बिलट चौक से दिलीप के घर तक जाने वाला रास्ता अधूरा पड़ा है। सोनी ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांगी जांच
खंडवा सीसी रोड घोटाला मामले में ग्रामीण अब कलेक्टर से भी जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर स्वीकृत राशि और मौके की स्थिति का मिलान कराया जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि काम वास्तव में हुआ या नहीं और भुगतान किस आधार पर किया गया।
15 लाख रुपये के खर्च पर जवाब का इंतजार
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि सड़क का निर्माण पूरा हुआ था, तो मौके पर पक्का रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं, यदि काम अधूरा है, तो राशि आहरित होने की प्रक्रिया और भुगतान के आधार की जांच जरूरी है। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायतों और लगाए गए आरोपों पर प्रशासन की ओर से आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्य में कोई अनियमितता हुई है या नहीं।
