मोदी कैबिनेट : नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशहित से जुड़े पांच अहम निर्णय लिए गए। इनमें उज्ज्वला योजना को मजबूत करने, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और मरिक्कनम–पुडुचेरी हाईवे के चौड़ीकरण जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 2025-26 के लिए 12,060 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला लिया है। योजना के तहत प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लगभग 10.33 करोड़ परिवारों यानी करीब 45 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना पर कुल 52,000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
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कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतों में राहत देने हेतु 30,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह कदम महंगाई के दबाव को कम करने में सहायक होगा।
तकनीकी शिक्षा सुधार के लिए MERITE योजना
सरकार ने तकनीकी शिक्षा को गुणवत्ता और नवाचार के स्तर पर सुधारने के लिए MERITE (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) योजना को हरी झंडी दी है। इसकी कुल लागत 4,200 करोड़ रुपये है। योजना के अंतर्गत 175 इंजीनियरिंग और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों को लाभ मिलेगा।
यह योजना 2025 से 2030 तक लागू रहेगी और इससे 7.5 लाख छात्र व 13 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे। योजना में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार, पाठ्यक्रम नवाचार, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, रिसर्च हब, और प्रदर्शन आधारित फंडिंग जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
असम और त्रिपुरा के लिए विकास पैकेज
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मंजूर किया है। यह पैकेज सामाजिक समरसता और शांति स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कुल 7,250 करोड़ रुपये खर्च करेंगी।
मरिक्कनम–पुडुचेरी हाईवे को चार लेन में बदला जाएगा
चेन्नई–पुडुचेरी–नागपट्टिनम कॉरिडोर के अंतर्गत मरिक्कनम से पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबे हिस्से को चार लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें 11 किलोमीटर मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण और 35 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण शामिल है। परियोजना की कुल लागत 2,157 करोड़ रुपये है और यह हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत 17 वर्षों में पूरी होगी, जिनमें 2 वर्ष निर्माण कार्य हेतु होंगे।
कैबिनेट निर्णयों का सारांश:
| क्रमांक | निर्णय | राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | उज्ज्वला योजना को सुदृढ़ करना | ₹12,060 |
| 2 | सस्ती रसोई गैस | ₹30,000 |
| 3 | MERITE योजना के तहत तकनीकी शिक्षा | ₹4,200 |
| 4 | असम और त्रिपुरा के लिए विशेष पैकेज | ₹4,250 |
| 5 | मरिक्कनम–पुडुचेरी हाईवे (4 लेन) | ₹2,157 |
