Rewa Government Land Bulldozer Action: रीवा सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मध्य प्रदेश के रीवा में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने दो मैरिज गार्डनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 250 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रीवा सरकारी जमीन पर बुलडोजर अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के जेल मार्ग स्थित धोबिया टंकी के पास कार्रवाई की गई। यहां अनाथालय से लगी शासकीय भूमि पर लंबे समय से दो मैरिज गार्डन संचालित किए जा रहे थे। जैसे ही प्रशासन की टीम भारी मशीनों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।
सीमांकन में सामने आई पूरी सच्चाई
रीवा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाने से पहले राजस्व विभाग ने संबंधित भूमि का सीमांकन कराया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जिस जमीन पर उत्सव मैरिज गार्डन और विंध्य मैरिज गार्डन संचालित हो रहे थे, वह शासकीय भूमि है। सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया और सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिक्रमण हटाया गया।
लीज समाप्त होने के बाद भी जारी रहा संचालन
रीवा सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बताया कि संबंधित जमीन पहले लीज पर दी गई थी। लेकिन समय पूरा होने के बाद लीज का नवीनीकरण नहीं कराया गया। इसके बावजूद वर्षों तक वहां व्यावसायिक गतिविधियां चलती रहीं। प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए दोनों मैरिज गार्डनों के अवैध निर्माण को हटाने का निर्णय लिया।
नगर निगम, राजस्व और पुलिस ने मिलकर की कार्रवाई
रीवा सरकारी जमीन पर बुलडोजर अभियान में नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम शामिल रही। बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने पूरे अभियान की लगातार निगरानी की।
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अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
रीवा सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर में जहां-जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिलेंगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति का संरक्षण प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को नियमों के खिलाफ कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शहर में लगातार चल रहा अतिक्रमण हटाने का अभियान
रीवा सरकारी जमीन पर बुलडोजर अभियान से पहले भी प्रशासन ने अमहिया मार्ग सहित कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। शहर की सड़कों को चौड़ा करने और सार्वजनिक जमीन को मुक्त कराने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों पर सख्ती जारी रहेगी।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
रीवा सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण या कब्जा करने से बचें, क्योंकि नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
