[nishaanebaz.com] MP Education: भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की Performance Grading Index for Districts (PGI-D) 2025-26 रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि प्रदेश का कोई भी जिला स्कूली शिक्षा के ओवरऑल प्रदर्शन में 60 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुंच पाया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस रिपोर्ट को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर संकेत बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के आधार पर सरकार से शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर जवाब देने और कमजोर क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
784 जिलों का 70 संकेतकों के आधार पर हुआ मूल्यांकन
कांग्रेस के मुताबिक PGI-D 2025-26 में देशभर के 784 जिलों का 70 अलग-अलग संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों के Learning Outcomes, Classroom Transaction, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं, School Safety & Child Protection, Digital Learning और Governance जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया।इस मूल्यांकन में कुल 600 अंक निर्धारित किए गए थे। कांग्रेस का दावा है कि मध्यप्रदेश का कोई भी जिला 60 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुंच सका। प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला भी 333 अंक यानी 55.5 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया।कांग्रेस ने इसे प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का चिंताजनक रिपोर्ट कार्ड बताते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
भोपाल और इंदौर के प्रदर्शन पर भी उठाए सवाल
जीतू पटवारी ने अपने पत्र में प्रदेश के कई जिलों के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में कम प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं।कांग्रेस के अनुसार राजधानी भोपाल में Learning Outcomes करीब 47 प्रतिशत और School Safety करीब 37 प्रतिशत बताया गया है। वहीं इंदौर में School Facilities करीब 41 प्रतिशत और Learning Outcomes करीब 47 प्रतिशत रहने का दावा किया गया है।
इसके अलावा सागर में Digital Learning का प्रदर्शन करीब 24 प्रतिशत बताया गया है। बड़वानी में School Safety करीब 26 प्रतिशत, Learning Outcomes करीब 36 प्रतिशत और Digital Learning करीब 16 प्रतिशत बताया गया है।उज्जैन में School Safety करीब 34 प्रतिशत और Digital Learning करीब 28 प्रतिशत, जबकि धार में Digital Learning करीब 20 प्रतिशत होने का हवाला कांग्रेस ने दिया है।
कांग्रेस बोली- आंकड़े सरकारी मूल्यांकन से जुड़े हैं
जीतू पटवारी ने कहा कि रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े कांग्रेस द्वारा कराए गए किसी सर्वे या पार्टी के आकलन पर आधारित नहीं हैं। कांग्रेस ने इन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की PGI-D मूल्यांकन व्यवस्था से जुड़े आंकड़े बताया है।उन्होंने सरकार से मांग की कि रिपोर्ट में सामने आई कमियों को गंभीरता से लिया जाए और जिलावार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
कमजोर Learning Outcomes वाले जिलों पर फोकस की मांग
कांग्रेस ने विशेष रूप से Learning Outcomes को लेकर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि विद्यार्थियों की वास्तविक सीखने की क्षमता शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण आधार है।पटवारी ने मांग की है कि जिन जिलों में Learning Outcomes कमजोर हैं, वहां समयबद्ध सुधार योजना लागू की जाए। इसके साथ ही नियमित समीक्षा के जरिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर बेहतर हो।
Digital Learning और स्कूल सुरक्षा पर भी सवाल
कांग्रेस ने कम Digital Learning वाले जिलों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए हैं। पटवारी ने ऐसे जिलों में इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, डिजिटल उपकरण और शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की है।इसके अलावा School Safety & Child Protection को लेकर भी विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री से छह बिंदुओं पर मांगा जवाब
जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिक्षा व्यवस्था को लेकर छह प्रमुख बिंदुओं पर जवाब और कार्रवाई की मांग की है। इनमें PGI-D 2025-26 में प्रदेश के सभी जिलों के प्रदर्शन की श्वेत-पत्र के रूप में सार्वजनिक समीक्षा, कमजोर जिलों के लिए समयबद्ध सुधार योजना और कम Digital Learning वाले जिलों का ऑडिट शामिल है।इसके साथ ही School Safety & Child Protection का विशेष सुरक्षा ऑडिट, सभी जिलों में Learning Outcomes की त्रैमासिक समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर कराने और प्रदेश का कोई भी जिला 60 प्रतिशत के स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पाया, इस पर सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की गई है।
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शिक्षा व्यवस्था पर सियासत तेज
PGI-D रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के हमले के बाद मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। कांग्रेस जहां रिपोर्ट के आंकड़ों को सरकार के सामने सवाल के रूप में रख रही है, वहीं अब सरकार की ओर से इन दावों पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर नजर रहेगी।फिलहाल जीतू पटवारी के पत्र के जरिए कांग्रेस ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल सुविधाओं, विद्यार्थियों की सुरक्षा और Learning Outcomes को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है।
