नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधा का मुख्य स्तंभ CGHS (Central Government Health Scheme) है। पिछले दस सालों में इस स्कीम में कई सुधार हुए हैं ताकि यह ज्यादा डिजिटल और सुविधाजनक बन सके। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या CGHS की जगह कोई नई इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम (CGEPHIS) आएगी।

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CGHS में अब तक हुए सुधार

• प्राइवेट अस्पतालों में वार्ड एलिजिबिलिटी अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है।
• CGHS कार्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) से जोड़ने की कोशिश की गई।
• कार्ड जारी करना आसान: जिन कर्मचारियों की सैलरी से योगदान कटता है, उन्हें कार्ड अपने आप मिल जाता है।
• रैफरल की प्रक्रिया सरल: सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए रैफरल की जरूरत नहीं। प्राइवेट अस्पतालों में तीन स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की सुविधा।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्र सीमा 75 से घटाकर 70 साल।

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2025 में नए नियम

• ऑनलाइन अप्रूवल: CPAP, BiPAP और ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर जैसे मेडिकल उपकरणों की मंजूरी अब ऑनलाइन।
• HMIS पोर्टल: नए पेमेंट सिस्टम के जरिए सभी भुगतान इसी प्लेटफॉर्म से होंगे।
• MyCGHS ऐप: कार्ड ट्रांसफर, डिपेंडेंट्स जोड़ने और अन्य सेवाओं का आसानी से फायदा।
• फोटो रूल्स में बदलाव: मरीज की फोटो अब सिर्फ एडमिट और डिस्चार्ज के समय जरूरी।
• फिजियोथेरेपी सुविधा: अब घर पर भी फिजियोथेरेपी सेवाएं।
• फास्ट अप्रूवल: मेडिकल उपकरणों की मंजूरी 5 दिन में, स्टेटस SMS और ईमेल से ट्रैक।

8वें वेतन आयोग की उम्मीदें

• आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ToR और चेयरमैन-मेम्बर्स अभी तय नहीं।
• कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव संभवतः 2028 तक दिखाई देगा।
• लागू होने पर इसका असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा।

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CGHS की जगह नई इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम?

• चर्चा है कि CGEPHIS नामक नई इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम लाई जा सकती है।
• इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
• कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नई स्कीम लागू होने तक CS(MA) और ECHS अस्पताल भी CGHS नेटवर्क में शामिल किए जाएं।
• हेल्थ कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ने के बाद सुविधाएं भी उसी अनुपात में बेहतर होनी चाहिए।

इस बदलाव के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य सेवाओं में और भी सुधार और सुविधा मिलने की संभावना है।