रायपुर। Nishaanebaz.com-CGPSC News: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने के उद्देश्य से चयन सूची (Selection List) को लेकर नए नियमों की घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत अब संशोधित सूची (Revise List) यानी रिवाइज्ड लिस्ट और अनुपूरक सूची (Waiting List) यानी सप्लीमेंट्री लिस्ट केवल 3 महीने तक ही वैध रहेगी। निर्धारित 3 महीने की अवधि पूरी होते ही यह सूचियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
आयोग द्वारा तय की गई नई समयसीमा अब तक इस तरह की सूचियों के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा तय नहीं थी, जिसके कारण उम्मीदवार लंबे समय तक इस उम्मीद में बैठे रहते थे कि शायद उनका नंबर आ जाएगा। वहीं, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में देरी करने के कारण कई भर्तियां वर्षों तक लंबित रहती थीं। इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने और अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए आयोग ने अब सख्त 3 महीने की डेडलाइन तय कर दी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में इस समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
तीन महीने से पहले भी हो सकती है वैधता समाप्त CGPSC के इन नए नियमों की सबसे खास बात यह है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट के लिए 3 महीने की अवधि अनिवार्य होने के बावजूद, यदि इस समयावधि के भीतर उसी पद के लिए कोई नई चयन सूची जारी हो जाती है, तो पुरानी सूची उसी दिन से अमान्य मान ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट 1 दिसंबर को जारी होती है और 15 जनवरी को उसी पद के लिए नई सूची आ जाती है, तो पुरानी सूची 15 जनवरी को ही स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को केवल 3 महीने का इंतजार करने के बजाय आयोग की गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होगी।
कोर्ट के आदेश से बनने वाली सूचियों पर भी लागू होगा नियम अक्सर देखा जाता है कि कई उम्मीदवार कानूनी विवाद के चलते अदालत चले जाते हैं और न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग को सूची में संशोधन करना पड़ता है। नए नियमों के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर तैयार होने वाली सूचियों को भी कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी; उन पर भी यही 3 महीने का नियम लागू होगा। हालांकि, यदि न्यायालय के आदेश में कोई विशिष्ट निर्देश दिए गए होंगे, तो उसका परीक्षण अलग से किया जाएगा।
इस नए फैसले से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों को अब अधिक सतर्क रहना होगा और केवल वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखनी होगी। इसके साथ ही संबंधित विभागों को भी 3 महीने की इस तय अवधि के भीतर ही अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे युवाओं को उनका हक समय पर मिल सके।
