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C.G Budget 2026 : छत्तीसगढ़ का 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश, सड़क, हवाई सेवा और बस्तर विकास पर बड़ा फोकस

निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने भाषण की शुरुआत शायरी से करते हुए उन्होंने विकास और समावेशी योजनाओं का विजन सामने रखा। इस बार का बजट नई थीम और आकर्षक प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और उद्योग जगत पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री सड़क योजना को 200 करोड़

राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 36 प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी।

स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 68 करोड़

वित्त मंत्री ने स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने की दिशा में 68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य राजधानी क्षेत्र में सुनियोजित शहरी विस्तार और अधोसंरचना को मजबूत करना है।

Read More : C.G Budget 2026 : बस्तर-सरगुजा के लिए खुला खजाना, विकास परियोजनाओं की झड़ी, इंद्रावती बैराज के लिए 2400 करोड़

CG वायु योजना से हवाई कनेक्टिविटी बेहतर

सीजी वायु योजना के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि से बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर को नियमित हवाई सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सिकासार लिंकिंग परियोजना को बड़ी स्वीकृति

सिकासार लिंकिंग परियोजना का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है और इसके लिए 3047 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अहम साबित हो सकती है।

बस्तर के लिए विशेष प्रावधान

बस्तर क्षेत्र को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है:

  • 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान

  • अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी

  • इंद्रावती बैराज के लिए 68 करोड़ रुपये

  • बस्तर प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपये

  • 68 किलोमीटर नहर निर्माण

  • बस्तर सीएम बस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये

  • बस्तर नेट प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त

  • डॉक्टरों की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

कुल मिलाकर, Chhattisgarh Budget 2026 में अधोसंरचना, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी, सिंचाई परियोजनाओं और आदिवासी अंचल के विकास को प्राथमिकता दी गई है। अब इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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