CG Politics : विधायक के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सिंहदेव का कड़ा बयान, कहा—फर्जी सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ने वाले का निर्वाचन रद्द होना चाहिए

CG Politics : सूरजपुर/अंबिकापुर। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस मामले में आदिवासी समाज लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है।

CG Politics : पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति फर्जी जाति के आधार पर चुनाव लड़ता है, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, उस व्यक्ति का निर्वाचन रद्द कर दिया जाना चाहिए।

CG Politics : हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई अटकी

 

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CG Politics : इस विवाद को आदिवासी समाज ने बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने 17 जून 2025 को जिला स्तरीय एवं उच्च स्तरीय जाति छानबीन समितियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन आरोप है कि चार महीने बीत जाने के बाद भी अब तक विधायक का जाति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया गया। इससे समुदाय में नाराज़गी बढ़ गई है, और समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करेंगे।

CG Politics : नोटिस पर पेश नहीं हुईं विधायक

CG Politics : जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने 28 अगस्त, 15 सितंबर और 29 सितंबर 2025 को नोटिस जारी कर विधायक शकुंतला पोर्ते को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि वह तीनों तिथियों को समिति के सामने पेश नहीं हुईं। समाज का आरोप है कि यह जांच प्रक्रिया से बचने की कोशिश है।

CG Politics : समाज का आरोप—गलत जानकारी देकर बनवाया प्रमाण पत्र

CG Politics : गोड़ समाज और आदिवासी समाज ने विधायक पर गलत और कूटरचित जानकारी देकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि न तो विधायक और न ही उनके पति कोई भी मूल आदिवासी दस्तावेज प्रस्तुत कर पाए हैं। आरोप यह भी है कि उनके पिता के दस्तावेजों के आधार पर भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता था, फिर भी उन्हें ST श्रेणी का प्रमाण पत्र दे दिया गया।

CG Politics : समुदाय में आक्रोश—हक मारने का आरोप

CG Politics : आदिवासी समाज का कहना है कि यदि गैर-आदिवासी व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र के आधार पर ST सीट से चुनाव जीतता है, तो यह वास्तविक आदिवासी उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन है। समाज ने इसे राजनीतिक धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि इससे पूरे समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।

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