रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में वर्ष की आखिरी कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा निर्णय राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का रहा। इसके साथ ही राइस मिलर्स, वन उपज संग्राहकों, औद्योगिक निवेश और ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है।
रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू
मंत्रिपरिषद ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का फैसला किया। इससे कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त व त्वरित बनाने में मदद मिलेगी।
तेंदूपत्ता संग्राहकों और लघु वनोपज को राहत
कैबिनेट ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए राज्य शासन की गारंटी पर ऋण लेने की अनुमति दी।साथ ही कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी देने का निर्णय लिया गया।इसके अलावा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के लिए संघ को 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण भी मंजूर किया गया।
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राइस मिलर्स को बड़ी राहत
कैबिनेट ने कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टांप शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% करने का बड़ा फैसला लिया।
इसके अलावा उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई और पात्रता के लिए मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई।
औद्योगिक नीति और निवेश को बढ़ावा
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे निवेश प्रक्रिया सरल होगी, रोजगार सृजन बढ़ेगा और नीति के क्रियान्वयन में आ रही विसंगतियां दूर होंगी।
ऑटो एक्सपो में टैक्स में छूट
रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया।
वित्तीय बोझ होगा कम
कैबिनेट ने 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी, जिससे राज्य को हर साल लगने वाला ब्याज खर्च खत्म होगा और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी भी समाप्त होगी।
