इंदौर। Nishaanebaz.com-Indore News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी में करीब दो दशक पुराना जमीन विवाद अब 70 से अधिक परिवारों के सिर से छत छिनने की नौबत तक पहुंच गया है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर श्रीराम बिल्डर और स्थानीय रहवासियों के बीच लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का फैसला बिल्डर के पक्ष में आने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन को आगामी 26 नवंबर तक विवादित जमीन खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कॉलोनी के 70 से ज्यादा पक्के मकानों पर बुलडोजर चलने का सीधा खतरा मंडराने लगा है। हालांकि, पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल यह कार्रवाई स्थगित कर दी गई है।
रजिस्ट्री और बैंक लोन के बावजूद आशियाने पर संकट इस अप्रत्याशित कार्रवाई की आहट से कृष्ण बाग कॉलोनी में पिछले 20 वर्षों से निवासरत परिवारों के सामने अपना आशियाना बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पीड़ित रहवासियों का कहना है कि उन्होंने ‘राठौर’ नामक बिल्डर से बाकायदा भूखंड खरीदकर अपने जीवन भर की जमापूंजी से यहां मकान बनवाए थे। कई परिवारों ने तो राष्ट्रीयकृत और सरकारी बैंकों से होम लोन लेकर अपने घर तैयार किए हैं। रहवासियों के पास जमीन की वैध रजिस्ट्री, बैंक लोन की स्वीकृति और नगर निगम से जुड़े तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद अब उन्हें अवैध कब्जेदार मानते हुए घर खाली करने का फरमान सुनाया गया है।
इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी में 70 से अधिक मकानों पर बेदखली का खतरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 नवंबर तक जमीन खाली कराने के निर्देश।
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2004 में रजिस्ट्री शून्य होने के दावे पर उठाए सवाल कॉलोनीवासियों ने प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब वर्ष 2004 में ही श्रीराम बिल्डर की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया गया था, तो फिर अब किस आधार पर बिल्डर को इस जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि जिस बिल्डर राठौर से लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, उनका भी करीब 12 दिन पहले निधन हो चुका है। ऐसे में 20 साल से यहां बसे परिवार खुद को ठगा हुआ और असहाय महसूस कर रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार, 26 नवंबर का अल्टीमेटम एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद जिला प्रशासन पर 26 नवंबर तक हर हाल में जमीन का कब्जा दिलाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ रहवासी अपने वैध दस्तावेजों का हवाला देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कार्रवाई टलने के बाद घबराए रहवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर कम से कम चार से पांच दिन का अतिरिक्त समय दिलाने की मांग की है, ताकि वे अपनी बात उच्च स्तर पर रख सकें और कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल सकें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी बैंकों से लोन और रजिस्ट्री होने के बावजूद इन 70 परिवारों के मकानों पर बेदखली की तलवार क्यों लटक रही है और क्या उन्हें अंतिम समय में कोई राहत मिल पाएगी।
