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Nishaanebaz > Madhya Pradesh > Indore Bulldozer Action: कृष्ण बाग कॉलोनी के 70 से ज्यादा मकानों पर मंडराया बुलडोजर का खतरा, 26 नवंबर तक जमीन खाली कराने का आदेश
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Indore Bulldozer Action: कृष्ण बाग कॉलोनी के 70 से ज्यादा मकानों पर मंडराया बुलडोजर का खतरा, 26 नवंबर तक जमीन खाली कराने का आदेश

VIKASH KHALKHO
Last updated: November 17, 2026 2:06 pm
VIKASH KHALKHO
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इंदौर। Nishaanebaz.com-Indore News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी में करीब दो दशक पुराना जमीन विवाद अब 70 से अधिक परिवारों के सिर से छत छिनने की नौबत तक पहुंच गया है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर श्रीराम बिल्डर और स्थानीय रहवासियों के बीच लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का फैसला बिल्डर के पक्ष में आने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन को आगामी 26 नवंबर तक विवादित जमीन खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कॉलोनी के 70 से ज्यादा पक्के मकानों पर बुलडोजर चलने का सीधा खतरा मंडराने लगा है। हालांकि, पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल यह कार्रवाई स्थगित कर दी गई है।

रजिस्ट्री और बैंक लोन के बावजूद आशियाने पर संकट इस अप्रत्याशित कार्रवाई की आहट से कृष्ण बाग कॉलोनी में पिछले 20 वर्षों से निवासरत परिवारों के सामने अपना आशियाना बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पीड़ित रहवासियों का कहना है कि उन्होंने ‘राठौर’ नामक बिल्डर से बाकायदा भूखंड खरीदकर अपने जीवन भर की जमापूंजी से यहां मकान बनवाए थे। कई परिवारों ने तो राष्ट्रीयकृत और सरकारी बैंकों से होम लोन लेकर अपने घर तैयार किए हैं। रहवासियों के पास जमीन की वैध रजिस्ट्री, बैंक लोन की स्वीकृति और नगर निगम से जुड़े तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद अब उन्हें अवैध कब्जेदार मानते हुए घर खाली करने का फरमान सुनाया गया है।

इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी में 70 से अधिक मकानों पर बेदखली का खतरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 नवंबर तक जमीन खाली कराने के निर्देश।

#Indore #KrishnaBaghColony #SupremeCourt #इंदौरन्यूज #MPNews #BulldozerAction https://t.co/N9FqWBxUg3

— Nishaanebaz.com (@nishaanebaz_com) November 17, 2026

2004 में रजिस्ट्री शून्य होने के दावे पर उठाए सवाल कॉलोनीवासियों ने प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब वर्ष 2004 में ही श्रीराम बिल्डर की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया गया था, तो फिर अब किस आधार पर बिल्डर को इस जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि जिस बिल्डर राठौर से लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, उनका भी करीब 12 दिन पहले निधन हो चुका है। ऐसे में 20 साल से यहां बसे परिवार खुद को ठगा हुआ और असहाय महसूस कर रहे हैं।

Read More : MP Cabinet Meeting: 18 नवंबर को गांधीसागर में होगी मोहन कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक, सीएम बोले- पर्यटन और रोजगार को मिलेगी नई पहचान

जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार, 26 नवंबर का अल्टीमेटम एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद जिला प्रशासन पर 26 नवंबर तक हर हाल में जमीन का कब्जा दिलाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ रहवासी अपने वैध दस्तावेजों का हवाला देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कार्रवाई टलने के बाद घबराए रहवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर कम से कम चार से पांच दिन का अतिरिक्त समय दिलाने की मांग की है, ताकि वे अपनी बात उच्च स्तर पर रख सकें और कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल सकें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी बैंकों से लोन और रजिस्ट्री होने के बावजूद इन 70 परिवारों के मकानों पर बेदखली की तलवार क्यों लटक रही है और क्या उन्हें अंतिम समय में कोई राहत मिल पाएगी।

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ByVIKASH KHALKHO
विकास कुमार खलखो एक डिजिटल पत्रकार, समाचार संपादक और SEO कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने BJMC, Master of Journalism (MJ) और M.Phil. (मीडिया स्टडीज़) की डिग्री हासिल की है और दबंग दुनिया, हमर छत्तीसगढ़ योजना, हरिभूमि, सन स्टार डेली न्यूज़ और छत्तीसगढ़ की आवाज़ जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें हिंदी पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज, SEO-फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, डिजिटल पब्लिशिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, थंबनेल डिज़ाइन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में विशेष महारत हासिल है। उनका उद्देश्य सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक प्रभावशाली समाचार पहुँचाना और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल कंटेंट तैयार करना है।
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