CG News: रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए 112 प्रकार की बीमारियों का इलाज नहीं कराया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इन बीमारियों से जुड़े उपचार पैकेज निजी अस्पतालों के लिए हटाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों का इलाज पहले की तरह आयुष्मान योजना के तहत जारी रहेगा।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के मुताबिक, निजी अस्पतालों के लिए योजना के तहत 112 बीमारी पैकेज हटा दिए गए हैं। वहीं, सरकारी अस्पतालों के लिए इन पैकेजों की सुविधा बरकरार रखी गई है।
पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे। अब इनमें 89 नए पैकेज शामिल किए गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है।
CG News: मोतियाबिंद से लेकर फ्रैक्चर तक के इलाज पर असर
निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए पैकेजों में सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, लिवर संबंधी बीमारियां, हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार प्रमुख हैं।
इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर की कुछ बीमारियों के इलाज भी इस सूची में शामिल हैं। सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी से जुड़े पैकेज भी हटाए गए हैं।
इस बदलाव के बाद इन बीमारियों से पीड़ित मरीज निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए कैशलेस या क्लेम आधारित इलाज नहीं करा सकेंगे। ऐसे मरीजों को योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।
CG News: 1 दिसंबर तक लागू होगी नई व्यवस्था
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेजों की अलग-अलग व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी।
आखिर क्यों हटाए गए 112 बीमारी पैकेज?
आयुष्मान योजना के तहत इलाज में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ निजी अस्पतालों में मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने, जबरन इलाज करने, योजना के नियमों का उल्लंघन करने और फर्जी क्लेम पेश करने जैसी शिकायतें सामने आई थीं।
इसके अलावा निगरानी व्यवस्था की कमजोरियों और धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं होने की समस्याएं भी इस फैसले की वजह मानी जा रही हैं।
CG News: सरकारी अस्पतालों पर बढ़ सकता है मरीजों का दबाव
CG News: गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में निजी अस्पतालों से 112 बीमारी पैकेज हटाए जाने के बाद मरीजों के सामने इलाज के विकल्प सीमित हो सकते हैं। खासकर उन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो अब तक निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करा रहे थे। वहीं, सरकारी अस्पतालों में इन उपचारों की सुविधा जारी रहने से वहां मरीजों की संख्या और दबाव बढ़ने की संभावना है।
