BRICS 2026: नई दिल्ली। भारत में आयोजित 18वें BRICS सम्मेलन का समापन कई अहम फैसलों के साथ हुआ। दो दिनों की बैठक में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े देशों के नेताओं ने आतंकवाद, व्यापार, पर्यावरण, वैश्विक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन के बाद जारी दिल्ली घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सदस्य देशों के बीच सहमति बनी।
BRICS 2026: आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर सख्त रुख
BRICS सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख सामने आया। घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया और आतंकवाद के साथ-साथ उसकी फंडिंग पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत पर सहमति बनी। भारत के लिए इसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
एकतरफा सैन्य कार्रवाई पर जताई चिंता
सम्मेलन में युद्ध और सैन्य कार्रवाई के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सदस्य देशों ने एकतरफा सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। जंग के दौरान कमर्शियल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा और विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया गया।
ग्लोबल वैल्यू चेन को मजबूत करने पर सहमति
BRICS देशों ने ग्लोबल वैल्यू चेन 2026 से 2030 के तहत आपसी सहयोग बढ़ाने और बाजारों को एक-दूसरे के लिए अधिक खोलने पर सहमति जताई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बिना उचित विचार के एकतरफा टैरिफ लगाए जाने को लेकर भी चिंता जाहिर की गई।
पर्यावरण के लिए सैटेलाइट सहयोग
पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों पर नजर रखने के लिए BRICS Remote Sensing Satellite Constellation सहयोग समझौते को मंजूरी दी गई। इसके जरिए सदस्य देशों के बीच अंतरिक्ष और रिमोट सेंसिंग तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ।
UNSC सुधार की मांग दोहराई
BRICS देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधार की मांग एक बार फिर दोहराई। घोषणा पत्र में ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनाने पर जोर दिया गया।
भारत के लिए क्यों अहम रहा सम्मेलन?
BRICS 2026 ऐसे समय में आयोजित हुआ, जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव जारी है। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत ने शांति, सहयोग और संवाद का संदेश देते हुए सम्मेलन की मेजबानी की।
BRICS 2026: भारत के लिए खास बात यह रही कि BRICS के मंच पर आतंकवाद, टेरर फंडिंग, व्यापार और UNSC सुधार जैसे मुद्दों पर साझा सहमति बनी। चीन समेत सदस्य देशों की मौजूदगी में इन मुद्दों पर सहमति को भारत की कूटनीतिक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही डेटा, स्किल, करेंसी और बाजारों से जुड़े क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
