[Nishaanebaz News] Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण के साथ-साथ वनांचल और नक्सल मुक्त क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार ने विकास की गति तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में CAMPA की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन संरक्षण, पर्यावरण विकास और दूरस्थ इलाकों में अधोसंरचना निर्माण से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास कार्यों पर जोर
बैठक में मुख्य सचिव ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि CAMPA मद से होने वाले कार्यों में जरूरत के अनुसार प्राथमिकता तय की जाए। खासतौर पर नक्सल मुक्त हुए क्षेत्रों में पुल-पुलिया, पहुंच मार्ग और आवश्यक भवनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन क्षेत्रों में अधोसंरचना मजबूत होने से ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा और दूरस्थ इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
2026-27 के लिए 713.73 करोड़ की कार्ययोजना
Chhattisgarh News: समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 713 करोड़ 73 लाख रुपये की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजी गई है। इसमें से 436 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।बैठक में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान CAMPA मद से कराए गए कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
वन और वन्यजीव संरक्षण के काम जारी
अधिकारियों ने बताया कि CAMPA निधि से प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्य किए जा रहे हैं। इनमें सिंचित और असिंचित वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति वनीकरण, बांस वनों की पुनर्स्थापना और वन घनत्व बढ़ाने के लिए सिल्वीकल्चरल कार्य शामिल हैं।इसके अलावा वन्यजीव प्रबंधन, चरागाह विकास, चेकडैम और तालाब निर्माण के जरिए भू-जल संरक्षण तथा वन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के कार्य भी किए जा रहे हैं।
दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगा विकास
Chhattisgarh News: बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि CAMPA योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा में किया जाए और जिन क्षेत्रों में विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जाए। खासकर नक्सल मुक्त क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया गया।
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बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, PCCF अरुण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद, CAMPA CEO शालिनी रैना समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।