Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026: छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में युवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों की रफ्तार बनाए रखने और विभागीय प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इन फैसलों को आने वाले समय में विकास कार्यों के लिए अहम माना जा रहा है।
सड़क ठेकेदारों को मिली बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026 में सबसे बड़ा फैसला सड़क निर्माण कार्यों से जुड़ा रहा। डामर यानी बिटुमिन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण सड़क निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था।इसे देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित और आंशिक वित्तीय राहत देने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि यह राहत केवल बिटुमिन कीमतों में हुई असाधारण बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए दी जाएगी।
विशेष फार्मूले से तय होगी राहत
छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026 के तहत सरकार ने साफ किया है कि यह राहत एक विशेष फार्मूले के आधार पर तय की जाएगी। यानी बिटुमिन की बढ़ी हुई कीमतों का अलग से आकलन किया जाएगा।हालांकि अन्य निर्माण सामग्री और कार्यों पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। सरकार का उद्देश्य सड़क निर्माण कार्यों को प्रभावित होने से बचाना है।
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निशानेबाज न्यूज़ का असर
छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026 के बीच सड़क निर्माण सेक्टर में यह चर्चा भी तेज है कि लगातार उठ रही समस्याओं और मीडिया में मुद्दा सामने आने का असर अब दिखाई देने लगा है। खासतौर पर “निशानेबाज न्यूज़ का असर” को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा है।सड़क निर्माण एजेंसियां लंबे समय से डामर कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहत की मांग कर रही थीं। अब सरकार के फैसले के बाद ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
रूपेश सिंघल के प्रयासों की चर्चा
छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026 में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रूपेश सिंघल के प्रयासों की भी चर्चा हो रही है।बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण सेक्टर से जुड़े मुद्दों को लगातार सरकार के सामने उठाया गया। सामूहिक प्रयासों के चलते अब ठेकेदारों को आंशिक वित्तीय राहत देने का रास्ता साफ हुआ है।
MSTC के साथ तीन साल बढ़ा अनुबंध
छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026 में सरकार ने स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्री के निपटान को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।यह व्यवस्था नवंबर 2019 से लागू है। अब ई-नीलामी के जरिए सरकारी विभागों का स्क्रैप पारदर्शी तरीके से बेचा जाएगा। इससे सरकार को बेहतर राजस्व मिलने की उम्मीद है।
विकास कार्यों की रफ्तार बनाए रखने पर जोर
छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026 में सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि सड़क निर्माण और विकास परियोजनाओं की गति रुकने नहीं दी जाएगी।वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने यह राहत देकर निर्माण सेक्टर को स्थिर रखने की कोशिश की है। आने वाले समय में इसका असर सड़क परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर दिखाई दे सकता है।
