Uttar Pradesh Legislative Assembly Monsoon Session 2025 : 11 अगस्त से शुरू, आज लखनऊ में सर्वदलीय बैठक

Uttar Pradesh Legislative Assembly Monsoon Session 2025 : नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2025 आगामी 11 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसके पहले 10 अगस्त को लखनऊ में एक अहम सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के नेता तथा सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के बीच बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करना है।

सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक एक परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून सत्र में कई संवेदनशील और अहम विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, महंगाई, और हालिया प्राकृतिक आपदाओं जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।

बैठक में शामिल प्रमुख दल और प्रतिनिधि
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा के मुख्य सचेतक

समाजवादी पार्टी (सपा): विपक्ष के नेता अखिलेश यादव या उनके प्रतिनिधि वरिष्ठ नेता
बहुजन समाज पार्टी (बसपा): विधानमंडल दल के नेता
कांग्रेस: प्रदेश अध्यक्ष या विधानमंडल दल के नेता
अन्य छोटे दल: अपने-अपने प्रतिनिधि

आज की कार्यमंत्रणा समिति (Business Advisory Committee) की बैठक
आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी होगी जिसमें मानसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी। इसमें सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे और विधेयकों की सूची तय की जाएगी।

सत्र का संभावित एजेंडा
बजट संशोधन और वित्तीय प्रस्तावों की मंजूरी

कृषि, सिंचाई, और बिजली से जुड़े विधेयक

स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से संबंधित नीतिगत प्रस्ताव

विपक्ष की रणनीति
सपा: कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को प्रमुख मुद्दा बनाएगी

बसपा: दलित उत्पीड़न और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाएगी

कांग्रेस: महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, और शिक्षा सुधार के मुद्दों पर जोर देगी

इन मुद्दों पर सदन में तीखी बहस और संभवतः हंगामा देखने को मिल सकता है।

सरकार की तैयारी
योगी सरकार इस सत्र को विकासपरक संदेश देने का अवसर मान रही है। सरकार अपने पिछले महीनों में लागू की गई योजनाओं और नई नीतियों को सदन में पेश करेगी। साथ ही डिजिटल सेवाओं के विस्तार, महिला सुरक्षा, और उद्योग निवेश बढ़ाने के लिए नए विधेयक भी पेश हो सकते हैं।

पिछले सत्रों से मिली सीख
पिछले कुछ सत्रों में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की वजह से कार्यवाही बाधित हुई थी। इस बार मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि सदन में अधिक समय विधायी कार्यों और बहस में लगे, न कि नारेबाजी और विरोध-प्रदर्शन में।

जनता और मीडिया की नजरें
मध्यप्रदेश के मानसून सत्र की कार्यवाही पर जनता और मीडिया की कड़ी निगाह रहेगी। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठेंगे और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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