अमेरिका में शटडाउन का रिकॉर्ड : वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जो इसे अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बना रहा है। फंडिंग बिल पर सीनेट में गतिरोध जारी है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को 11वीं बार भी खारिज कर दिया गया। इस शटडाउन के कारण करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को 22 दिन से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आजीविका पर गहरा संकट आ गया है।
अमेरिका में शटडाउन का रिकॉर्ड : वेतन न मिलने से कर्मचारी मजबूर: शटडाउन का सबसे गंभीर असर उन ‘जरूरी कर्मचारियों’ पर पड़ रहा है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सेना, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल, जिन्हें बिना वेतन के लगातार काम करना पड़ रहा है।
नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन (NATCA) के अध्यक्ष निक डेनियल्स ने स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि वेतन रुकने के कारण हजारों कंट्रोलर अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई कंट्रोलर अपनी नियमित शिफ्ट खत्म करने के बाद Uber चलाकर, खाना डिलीवर करके या रेस्टोरेंट में काम करके गुजारा करने को मजबूर हैं।
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उड़ानों पर गंभीर असर: कर्मचारियों की कमी और आर्थिक तनाव का सीधा असर हवाई यात्रा पर दिख रहा है।
- FlightAware के अनुसार, अकेले रविवार को 7,800 से अधिक उड़ानें देरी से हुईं और 117 रद्द हुईं।
- इस महीने की शुरुआत में हुई 23,000 उड़ानों की देरी में से आधे से अधिक देरी का कारण कर्मचारियों की कमी से जुड़ा था।
- एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक अत्यधिक थकान के कारण उड़ानों के संचालन की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
शटडाउन का व्यापक प्रभाव: 22 दिन के इस शटडाउन से सरकारी कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है:
- कर्मचारी: करीब 7.5 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं
- या बिना वेतन काम कर रहे हैं।
- सुरक्षा: नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने 1,400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है, जिससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर असर पड़ने की आशंका है।
- पर्यटन: स्मिथसोनियन म्यूजियम जैसे पर्यटक स्थल बंद हैं।
- खाद्य कार्यक्रम: लोअर इनकम वाले परिवारों को खाद्य सहायता न मिलने का खतरा बढ़ गया है।
शटडाउन का कारण: सरकारी शटडाउन तब होता है जब राजनीतिक मतभेद के कारण कांग्रेस संघीय एजेंसियों को चलाने के लिए फंडिंग बिल (वार्षिक व्यय विधेयक) को समय पर पारित नहीं कर पाती है, और सरकार के पास कानूनी रूप से खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचता। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई विभागों को स्थायी रूप से बंद करने और कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी की खबरों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।