Saturday, September 5, 2026
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Raipur Municipal Corporation Action Plan: हर दिन 1 करोड़ वसूली का टारगेट, बकायादारों और अवैध निर्माण पर निगम का बड़ा एक्शन प्लान”

Raipur Municipal Corporation Action Plan
Raipur Municipal Corporation Action Plan

Raipur Municipal Corporation Action Plan: रायपुर। राजधानी रायपुर में मानसून से पहले नगर निगम ने राजस्व वसूली और जल संरक्षण को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जोन कमिश्नरों को प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया है। साथ ही शहर में जलभराव की समस्या को कम करने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

Raipur Municipal Corporation Action Plan: नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में आयुक्त ने सभी 10 जोनों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व वसूली, मानसून की तैयारी और अवैध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

Raipur Municipal Corporation Action Plan: आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस जारी किया जाए और बकाया कर की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। निगम का लक्ष्य है कि सभी 10 जोन मिलकर प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह करें।

Raipur Municipal Corporation Action Plan: इसके अलावा नागरिकों को 30 जून 2026 तक संपत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट का लाभ देकर अधिक से अधिक कर संग्रह करने पर भी जोर दिया गया है।

Raipur Municipal Corporation Action Plan: मानसून को देखते हुए निगम ने जल संरक्षण और जलभराव रोकने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। आयुक्त ने निर्देश दिए कि पहली बारिश से पहले शहर के अधिकतम क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाएं। विशेष रूप से उन इलाकों को प्राथमिकता देने को कहा गया है जहां हर साल जलभराव की समस्या सामने आती है।

Raipur Municipal Corporation Action Plan: बैठक में अवैध निर्माण के मामलों पर भी सख्ती दिखाते हुए आयुक्त ने सभी जोनों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

Raipur Municipal Corporation Action Plan: निगम प्रशासन का कहना है कि मानसून से पहले शहर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, राजस्व संग्रह बढ़ाने और शहरी प्रबंधन को मजबूत करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

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