Public Examination Amendment Bill 2026: देशभर में परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से लाया गया लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्ष के विरोध और लगातार हंगामे के बीच यह बिल पास हुआ। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर दो दिनों तक लंबी चर्चा चली, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने पक्ष रखे।
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर मंगलवार और बुधवार को विस्तृत चर्चा हुई। पहले दिन करीब नौ घंटे तक बहस चली, जबकि दूसरे दिन भी सदन में इस मुद्दे पर तीखी चर्चा हुई। अंत में हंगामे के बीच ध्वनि मत से विधेयक पारित कर दिया गया।उधर, राज्यसभा ने भी एक अलग विधेयक पारित किया, जिसमें ‘वंदे मातरम्’ के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया।
The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/rjuhibsGXy
— ANI (@ANI) July 29, 2026
राहुल गांधी के भाषण पर बढ़ा विवाद
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक अपना पक्ष रखा। भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई बार हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ऐसे शब्द संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं और नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए।
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स्पीकर ने कई बार टोका
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर बहस के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को कई बार सावधान किया। उन्होंने कहा कि सदन में असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अध्यक्ष से अनुरोध किया कि विवादित शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। इसके बाद अध्यक्ष ने संबंधित शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया।
#UPDATE | The word used by Lok Sabha LoP Rahul Gandhi has been expunged. https://t.co/UAFz7g60fP
— ANI (@ANI) July 29, 2026
राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए कई आरोप
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से देश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और लाखों छात्र इससे परेशान हैं।उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र अपने भविष्य की चिंता को लेकर सड़क पर उतरे हैं और उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।
सरकार ने बताया छात्रों के हित का कानून
सरकार का कहना है कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाना है। सरकार के अनुसार नया कानून परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का रास्ता तैयार करेगा।सरकार ने दावा किया कि यह कानून ईमानदारी से परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के हितों की रक्षा करेगा।
क्या होगा आगे?
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पारित होने के बाद अब आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके लागू होने के बाद परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ पहले से अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान लागू होगा।हालांकि, इस विधेयक को लेकर राजनीतिक बहस जारी रहने के संकेत हैं। विपक्ष जहां इसे पर्याप्त नहीं मान रहा है, वहीं सरकार इसे परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।
