निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से देशभर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका असर आम लोगों की सैलरी, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और रोजमर्रा के खर्च पर सीधे तौर पर पड़ेगा।
PAN कार्ड नियम होंगे सख्त
अब पैन कार्ड बनवाने या उसमें बदलाव के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य पैन सिस्टम को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
डिजिटल पेमेंट में डबल सुरक्षा
ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए RBI ने नए नियम लागू किए हैं। अब केवल OTP से भुगतान नहीं होगा, बल्कि दो-स्तरीय सुरक्षा जैसे PIN, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फिशिंग और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
HRA क्लेम पर कड़ी निगरानी
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया है। सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देने वालों को अब मकान मालिक का PAN नंबर देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि मकान मालिक परिवार का सदस्य है या नहीं। यह जानकारी नए फॉर्म 124 में देनी होगी।
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सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव
लेबर कोड के तहत अब बेसिक सैलरी को कुल CTC का कम से कम 50% रखना अनिवार्य होगा। इससे PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है। वहीं नया आयकर अधिनियम 2025 भी लागू हो सकता है, जिससे टैक्स ढांचे में बदलाव आएगा।
टैक्स सिस्टम का असर
नए टैक्स रिजीम में 12.75 लाख रुपये तक की आय पर राहत मिलती रहेगी, जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में HRA छूट कम होने से टैक्स बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में करदाताओं को सही विकल्प चुनने की जरूरत होगी।
क्रेडिट कार्ड पर बढ़ेगी निगरानी
अब बड़े क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहेगी। साल में 10 लाख रुपये से अधिक डिजिटल पेमेंट या 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन की जानकारी रिपोर्ट की जाएगी। साथ ही टैक्स भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग की सुविधा भी दी जाएगी, हालांकि इस पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।
क्या करें आम लोग?
इन नए नियमों के लागू होने से पहले जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें, टैक्स प्लानिंग करें और डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा का ध्यान रखें। सही जानकारी और तैयारी से इन बदलावों का असर कम किया जा सकता है।
