निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का पहला पूरी तरह पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सत्र के तीसरे दिन बजट प्रस्तुत करते हुए इसे किसानों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।

महिलाओं के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान

बजट में महिला सशक्तिकरण योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

• लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 1,852 करोड़ रुपये।

• नारी कल्याण के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का प्रावधान।

सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।

कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर

‘कृषि वर्ष’ की थीम के अनुरूप सिंचाई और खेती से जुड़े क्षेत्रों में बड़े निवेश की घोषणा की गई।

• सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14,742 करोड़ रुपये।

• किसानों को 1 लाख सोलर पंप देने हेतु 3,000 करोड़ रुपये।

• मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये।

• जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपये।

इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शहरी विकास

राज्य में आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं।

• सड़क-पुलिया निर्माण हेतु करीब 12 हजार करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपये।

• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,747 करोड़ रुपये।

• नगरीय विकास के लिए 21,561 करोड़ रुपये।

• भोपाल और इंदौर में 972 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना।

युवा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा

खेल एवं युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपये तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में करोड़ों हितग्राहियों के पंजीयन का उल्लेख किया गया। औद्योगिक विकास के तहत सागर में 1,500 एकड़ में औद्योगिक पैकेज की घोषणा भी की गई है।

कुल मिलाकर, MP Paperless Budget 2026-27 को सरकार ने समावेशी विकास, डिजिटल शासन और सामाजिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अब नजर इस पर रहेगी कि इन घोषणाओं का लाभ जमीन पर कितनी तेजी से पहुंचता है।