निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्यप्रदेश में जनगणना, महिला सशक्तीकरण और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। प्रदेश में ऑनलाइन स्वगणना अभियान तेजी से चल रहा है, वहीं होमगार्ड में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सभी कलेक्टर और कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।
13 दिनों में 5.25 लाख परिवारों ने की ऑनलाइन स्वगणना
प्रदेश में ऑनलाइन जनगणना के पहले चरण में अब तक 5.25 लाख परिवारों ने स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कराई है। ऑनलाइन स्वगणना का यह चरण 30 अप्रैल रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1 मई से डोर-टू-डोर भवन और परिवार गणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
रायसेन और मंदसौर सबसे आगे
ऑनलाइन स्वगणना में रायसेन और मंदसौर जिले सबसे आगे रहे हैं। मंदसौर में करीब 72 हजार परिवारों ने पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कराई है। वहीं बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल और इंदौर अपेक्षाकृत पीछे दिखाई दिए।
- भोपाल में अब तक करीब 13 हजार परिवारों ने स्वगणना की
- इंदौर में केवल 8.5 हजार परिवारों ने ऑनलाइन जानकारी दी
- ग्वालियर सबसे पीछे रहा, जहां सिर्फ 5 हजार परिवारों ने प्रक्रिया पूरी की
होमगार्ड में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण
महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार होमगार्ड विभाग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद सुरक्षित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके साथ ही तीन साल में दो महीने के “कॉल ऑफ” नियम को समाप्त करने की तैयारी भी की जा रही है।सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और सुरक्षा सेवाओं में उनकी भूमिका और मजबूत होगी।
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आज होगी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों और कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना भी मौजूद रहेंगे।
इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की जाएगी, जिनमें शामिल हैं—
- गेहूं खरीदी की स्थिति
- जल गंगा संवर्धन अभियान
- प्रदेश की कानून व्यवस्था
- प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा
सरकार का फोकस आगामी दिनों में जनहित योजनाओं की मॉनिटरिंग और प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने पर रहेगा।
