Madhya Pradesh Government Job Rules: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने करीब 25 साल पुराने दो बच्चों से जुड़े नियम को हटाने का फैसला किया है। अब तीन या चार बच्चे होने के आधार पर सरकारी सेवा की पात्रता पर रोक लगाने वाली शर्त में बदलाव किया जाएगा। बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर बांध स्थल पर हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पहले शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चों का नियम लागू था, जिससे कई तरह की कठिनाइयां सामने आती थीं। अब सरकार ने इस बाध्यता को हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि, पुराने मामलों में जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का अंतिम आदेश जारी हो चुका है, उन्हें इस फैसले से राहत नहीं मिलेगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शासकीय सेवकों के लिए पहले दो बच्चों की शर्त लागू थी। इस वजह से कई बार कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने इस नियम को हटाने का फैसला किया है।
सीएम ने कहा कि जब समाज के अन्य लोगों को इस तरह के नियम से छूट है, तो सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए बाध्य क्यों किया जाए। उन्होंने कहा कि अब तीन या चार बच्चे होने की स्थिति में भी इस आधार पर सरकारी सेवा से जुड़ी पात्रता पर रोक नहीं रहेगी।
क्या था मध्य प्रदेश का 25 साल पुराना नियम?
मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001 में दो बच्चों से जुड़ा नियम लागू किया गया था। यह फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लिया गया था।
इस नियम के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर संबंधित व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जा सकता था। यह प्रावधान नई सरकारी भर्तियों के साथ पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू था।
इसका मतलब था कि तय तारीख के बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में सरकारी नौकरी पाने या सेवा में बने रहने को लेकर परेशानी हो सकती थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस प्रावधान में बदलाव का रास्ता खुल गया है।
पुराने मामलों में नहीं मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जुड़ी है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ पुराने नियम के तहत कार्रवाई का अंतिम आदेश जारी हो चुका है, उन्हें नए बदलाव के आधार पर राहत नहीं मिलेगी।
वहीं, अलग-अलग विभागों में ऐसे करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हैं।ऐसे मामलों में नए संशोधन का लाभ किसे और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, यह संशोधन के अंतिम आदेश और विभागीय दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होगा।
अब किसे होगा फैसले का फायदा?
कैबिनेट के फैसले से उन युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी पात्रता दो बच्चों की शर्त के कारण प्रभावित हो सकती थी। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ संशोधित नियमों की अधिसूचना, लागू होने की तारीख और उसमें तय शर्तों पर निर्भर करेगा।
फिलहाल कैबिनेट ने नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसलिए अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को अंतिम सरकारी आदेश का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही यह साफ होगा कि नई भर्तियों, मौजूदा कर्मचारियों और लंबित मामलों पर यह बदलाव किस तरह लागू होगा।
