MP Employees DA: भोपाल। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) के अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) दिए जाने के बाद अब प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने भी सरकार से समान लाभ देने की मांग तेज कर दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब एक ही तिथि से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जा चुका है, तो राज्य के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे वंचित रखना उचित नहीं होगा।
संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाकर लागू की जाए।
करीब 12 लाख लोगों को मिल सकता है फायदा
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, यदि सरकार यह निर्णय लेती है तो इसका सीधा लाभ प्रदेश के करीब 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनर्स सहित लगभग 12 लाख लोगों को मिलेगा।वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। संगठन चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाए।
केंद्र सरकार के फैसले का दिया हवाला
MP Employees DA: मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे चुकी है।
इसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी लगभग 850 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को केंद्रीय दर के अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किया है। उनका कहना है कि अब बाकी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी समान आदेश जारी किया जाना चाहिए।
बढ़ती महंगाई का दिया हवाला
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ती महंगाई ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
संगठन के अनुसार—
- मार्च से जून के बीच घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 89 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
- पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर परिवहन खर्च पर पड़ा है।
- रोजमर्रा की जरूरत की कई वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़े हैं।
- महंगाई बढ़ने से परिवारों का मासिक खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है।
ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी उन्हें कुछ आर्थिक राहत दे सकती है।
7 महीने से DA बढ़ाने की मांग
MP Employees DA: कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता अभी तक राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिला है। उनका आग्रह है कि सरकार जल्द निर्णय लेकर बढ़ा हुआ डीए और डीआर लागू करे तथा यदि आदेश जारी होता है तो एरियर का भुगतान भी किया जाए।
सरकार के फैसले का इंतजार
फिलहाल कर्मचारियों की ओर से यह मांग सरकार के सामने रखी गई है। अभी तक राज्य सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।अब प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की तर्ज पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कब मिलेगा।
