MP Breaking News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सिंह के नेतृत्व में आज सुबह मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के प्रशासनिक, शिक्षा, न्याय और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।
MP Breaking News : बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी नियुक्त होंगे। इसके लिए कुल 610 पदों की स्वीकृति दी गई है। थानों में जांच प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए 1,732 अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि चरणबद्ध रूप से कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। प्रत्येक टैबलेट में GPS और रिपोर्टिंग सिस्टम होगा, जिससे हर थाने की रिपोर्ट अपने आप मुख्यालय तक पहुंचेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्य के लिए 73 करोड़ रुपये की 27 नई परियोजनाओं की घोषणा की गई। इसके तहत कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया जाएगा।
MP Breaking News :
मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। अब मध्यप्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। वर्तमान में 2,575 एमबीबीएस और 1,357 पीजी सीट उपलब्ध हैं। कटनी, धार और पन्ना जिलों में भी मेडिकल हब बनाने की योजना पर चर्चा हो रही है।
ऊर्जा क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड योजना के तहत सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य की जल आपूर्ति और नल जल योजना में भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए।
कैबिनेट बैठक के दौरान सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर भी चर्चा हुई। जीतू पटवारी के महिलाओं के बारे में दिए गए विवादित बयान को मंत्री विजयवर्गीय ने निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि एमपी की महिलाएं धार्मिक और पारंपरिक परिवारों की हैं, ऐसे बयान निंदनीय और महिलाओं का अपमान है।
ओबीसी आरक्षण और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष की आलोचना पर कहा गया कि सरकार को बदनाम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है।
इस बैठक में न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने और अभियोजन प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। हर कोर्ट में प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किए जाएंगे ताकि न्याय शीघ्र और प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
मुख्य फैसले संक्षेप में:
-
हर बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी नियुक्त
-
610 नए पद स्वीकृत
-
1,732 अधिकारियों को टैबलेट वितरण, कुल 25,000 टैबलेट का लक्ष्य
-
27 नई परियोजनाओं के लिए 73 करोड़ का बजट
-
मेडिकल कॉलेज हर जिले में, सेंट्रल इंडिया में मेडिकल हब
-
सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा
-
न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, प्रत्येक कोर्ट में प्रॉसिक्यूटर
