MP News: मैहर। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) की शिकायतों के निराकरण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने सख्त रुख अपनाया है। अमरपाटन जनपद और राजस्व इकाई की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने 40 से अधिक डिफॉल्टर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही खराब कार्यप्रणाली वाले कई अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के भी आदेश दिए गए हैं।
कलेक्टर की इस कार्रवाई के बाद जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शासन की योजनाओं और जनता की शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में मिली गंभीर लापरवाही
MP News: अमरपाटन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि कई विभागों के अधिकारी शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण में लगातार पीछे चल रहे हैं।
कलेक्टर ने बताया कि 40 से अधिक अधिकारी ऐसे पाए गए, जिन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।
एक दर्जन से अधिक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
MP News: बैठक के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले एक दर्जन से अधिक अधिकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों का एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए।कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही मिली तो और भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अलावा विकास कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायतों की प्रगति और राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीमांकन और अवैध कब्जे की शिकायतों के समाधान के लिए बना विशेष दल
MP News: जनसुनवाई में लगातार सामने आ रही सीमांकन, अवैध कब्जा, नामांतरण और नाला सफाई से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लिया है।उन्होंने पटवारी, ग्राम सचिव, जीआरएस, एडीओ और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए 5 सदस्यीय संयुक्त दल का गठन किया है।यह विशेष टीम अगले 5 से 7 दिनों तक विभिन्न गांवों में कैंप लगाकर लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण करेगी। इससे आम नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायतों का तेजी से समाधान हो सकेगा।
समय-सीमा में शिकायतों के निराकरण के दिए निर्देश
MP News: कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरण और विकास कार्यों से जुड़े मामलों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण शिकायतें लंबित पाई गईं तो भविष्य में उसके खिलाफ और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
