Mahadev Betting Case: रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से नॉन-बेलेबल वारंट को लागू कराने के लिए दायर आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया।
दरअसल, सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद उसे गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान CBI और ED के अधिकारी भी मौजूद रहे। CBI ने दोबारा पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अदालत में ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता तुषार गिरी ने की। ED ने सौरभ के खिलाफ जारी नॉन-बेलेबल वारंट को एक्जीक्यूट कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
8 दिन की पूछताछ में नेटवर्क और हवाला लेनदेन पर फोकस
CBI ने अपनी 8 दिन की पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए कथित वित्तीय लेनदेन और प्रोटेक्शन मनी को लेकर सवाल किए। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही।
इसी मामले में CBI ने चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली भी बुलाया है। एजेंसी नेटवर्क से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक कनेक्शन की पड़ताल कर रही है।
2022 में दर्ज हुई थी पहली FIR
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू की। मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को प्रमुख आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया। वहीं, CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था।
छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच CBI को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दूसरी ओर ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।
116 दिन बाद ओमान से भारत लाया गया था सौरभ
CBI के मुताबिक, जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर उसने फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया।
खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत सरकार की ओर से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की गई। भारतीय एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच समन्वय के बाद CBI की टीम 1 नवंबर को मस्कट पहुंची और सौरभ को भारत लेकर आई।
भारत आने से पहले सुरक्षा की जताई थी चिंता
ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी। उसका दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
उसने भारतीय जांच एजेंसियों को नेटवर्क के कथित राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की जानकारी देने की बात भी कही थी। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के निष्कर्षों से ही होगी।
देशभर में फैला था ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क
CBI की जांच के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल था। इसका संचालन विदेशों से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। नेटवर्क को फ्रेंचाइजी की तर्ज पर पैनल और ब्रांच के माध्यम से संचालित किया जाता था।
Mahadev Betting Case: जांच एजेंसियों का आरोप है कि सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद कई स्तरों पर लेनदेन कर पैसों को छिपाया जाता था और हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता था। नेटवर्क को निर्बाध रूप से चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने की भी जांच की जा रही है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक जेल में रहना होगा। वहीं, CBI और ED की जांच में अब महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, कथित वित्तीय लेनदेन और अधिकारियों की भूमिका को लेकर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
