रीवा। Nishaanebaz.com-Rewa EOW News: रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद की यूनिट क्रमांक-3 में गौशाला निर्माण के नाम पर हुई लाखों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता की जांच तेज हो गई है। Rewa EOW News के इस मामले में वर्ष 2020 में गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत करीब 37 लाख 85 हजार रुपये की राशि में गड़बड़ी के आरोपों के बीच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम जांच करने मौके पर पहुंची।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार गौशाला निर्माण के नाम पर सरकारी राशि का भुगतान करा लिया गया, लेकिन मौके पर निर्माण कार्य अधूरा मिला। इस प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने अक्टूबर 2026 में तत्कालीन अधिकारियों और ठेकेदार सहित छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। डभौरा नगर परिषद की यूनिट क्रमांक-3 में गौशाला भवन, बछड़ों के लिए अलग शेड, भूसा गोदाम, बीमार गायों के लिए शेड, नलकूप, पानी की टंकी, बाउंड्रीवॉल और जमीन का समतलीकरण कराया जाना था, जिसके लिए करीब 37.85 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी।
रीवा के डभौरा नगर परिषद में गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत 37.85 लाख रुपये में अनियमितता के आरोप, EOW ने शुरू की जांच।
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ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि मौके पर केवल करीब 80 बाय 25 फीट की अधूरी बाउंड्रीवॉल और एक अधूरा भवन ही मिला, जबकि गौशाला के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं मौके पर मौजूद नहीं थीं। आंकड़ों के मुताबिक 37.85 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के मुकाबले पोर्टल पर 27.38 लाख रुपये के बिल दर्ज किए गए, वहीं वास्तविक भुगतान करीब 20.22 लाख रुपये बताया गया है।
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जांच के दौरान टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि एक ही कार्य के लिए दो कथित फर्जी निविदाएं तैयार की गईं और छतरपुर की मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए कार्यादेश जारी किया गया। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे, डीएस आर्मो, हिमांशु तिवारी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जगदीश सिंह राजपूत, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला और ठेकेदार दीनदयाल कुशवाहा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
अब ईओडब्ल्यू की टीम के मौके पर पहुंचने के बाद स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध तथ्यों और मौके पर की जा रही जांच के आधार पर ईओडब्ल्यू की टीम आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
