कटनी CSP रिश्वत आरोप उस समय सामने आया जब हत्या के एक मामले में आरोपी रहे आकाश लोधी ने जमानत मिलने के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजी। शिकायत मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मानवाधिकार आयोग और अदालत तक पहुंचाई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनसे और उनके परिवार पर आर्थिक दबाव बनाया गया।आरोपी का दावा है कि यदि वह कथित रूप से मांगी गई रकम नहीं देता तो उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई। हालांकि यह आरोपी के आरोप हैं, जिनकी जांच अभी जारी है।

जमीन बेचने का भी लगाया आरोप
कटनी CSP रिश्वत आरोप से जुड़ी शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी के परिवार को जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत के अनुसार एक जमीन का सौदा तय कराया गया, लेकिन पूरी रकम नहीं मिली।आरोपी ने दावा किया कि तय राशि का केवल एक हिस्सा मिला, जबकि बाकी भुगतान नहीं किया गया। बाद में शिकायत करने पर परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई होने का आरोप लगाया गया है। इन सभी आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
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पहले भी विवादों में आ चुकी हैं अधिकारी
कटनी CSP रिश्वत आरोप से पहले भी सीएसपी नेहा पच्चीसिया का नाम एक अन्य विवाद में सामने आया था। एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने वाहन चेकिंग के दौरान पैसे मांगने का आरोप लगाया था।हालांकि बाद में शिकायतकर्ता ने अपने पहले दिए गए आरोपों पर आगे कार्रवाई नहीं चाही और अपने बयान बदल दिए थे। उस मामले में भी आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया था।

जांच की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारी को
कटनी CSP रिश्वत आरोप के बाद पूरे मामले की जांच जबलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल को सौंपी गई है। जांच अधिकारी सभी पक्षों के बयान, दस्तावेज और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेंगे।जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी भी आरोप पर आधिकारिक निष्कर्ष जारी नहीं किया गया है।

जांच पूरी होने के बाद होगी स्थिति साफ
कटनी CSP रिश्वत आरोप को लेकर प्रदेश में चर्चा तेज है। एक ओर आरोपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो दूसरी ओर मामले की निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे मामलों में जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जाता।अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे यह तय होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितना तथ्य है और आगे कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी।