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Nishaanebaz > National > लद्दाख में लोकतंत्र का दम! 370 हटने के बाद पहली बार निकाय चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान
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लद्दाख में लोकतंत्र का दम! 370 हटने के बाद पहली बार निकाय चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान

Rahul Goshwami
Last updated: November 22, 2026 8:46 am
Rahul Goshwami
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Ladakh Panchayat Elections: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क-  लद्दाख में कड़ाके की ठंड और दुर्गम रास्ते भी मतदाताओं का हौसला नहीं तोड़ सके। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हुए पंचायत और नगर परिषद चुनावों में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शनिवार को हुए मतदान में पंचायत चुनाव के लिए 70.03 प्रतिशत और नगर परिषद चुनाव में 52.4 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पहुंचे।

इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग और बौद्ध भिक्षु तक शामिल हुए। अधिकारियों के मुताबिक, दूरदराज के इलाकों में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कराई गई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे लद्दाख के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए मतदान में हिस्सा लेने वाले लोगों का आभार जताया।

पंच और सरपंच चुनाव में कितना हुआ मतदान?

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि पंच पदों के लिए 73.60 प्रतिशत और सरपंच पदों के लिए 70.03 प्रतिशत मतदान हुआ। उन्होंने इसकी तुलना 2018 के पंचायत चुनाव से करते हुए कहा कि उस समय कुल मतदान 67.8 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

उनके मुताबिक, इस बार की भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को दिखाती है।साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में यह पहला पंचायत और नगरपालिका चुनाव है। इसे स्थानीय स्तर पर निर्वाचित संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
Read More: छत्तीसगढ़ में ACB का बड़ा एक्शन! कांकेर में 1.50 लाख की रिश्वत लेते सहायक आयुक्त गिरफ्तार

आठ जिलों के 192 पंचायत हलकों में चुनाव

अधिकारियों के अनुसार, पंचायत चुनाव आठ जिलों के 192 हलकों में कराए गए। इनमें सरपंच के 192 और पंच के 1,428 पद शामिल थे। इनमें से 55 सरपंच और 1,186 पंच निर्विरोध चुने गए। इसके बाद 137 सरपंच और 242 पंच पदों के लिए मतदान कराया गया।नगर परिषद चुनाव में लेह के सभी 21 वार्डों में वोट डाले गए। वहीं, कारगिल के 17 वार्डों में से चार पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जबकि बाकी 13 वार्डों में मतदान हुआ।

दूरदराज के मतदान केंद्रों तक हेलीकॉप्टर से पहुंची टीम

लद्दाख के कई इलाकों में मतदान कराना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। खासकर जांस्कर के ऐसे तीन दूरदराज मतदान केंद्र थे, जहां सड़क के रास्ते पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में मतदान दलों को वहां पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई।चुनाव अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और दूसरे विभागों ने मिलकर मतदान सामग्री पहुंचाने, कर्मचारियों की तैनाती और मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की। अधिकारियों का कहना है कि शहरी इलाकों से लेकर सीमावर्ती गांवों तक मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराया गया।

पर्वतीय परिषद चुनाव को लेकर जारी है असंतोष

स्थानीय निकाय चुनावों के बीच लद्दाख में राजनीतिक असंतोष का मुद्दा भी चर्चा में रहा। लेह एपेक्स बॉडी ने चुनावों के समय और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। संगठन के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लाक्रुक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि पंचायत और नगरपालिका चुनावों को लेकर उन्हें विशेष आपत्ति नहीं है, लेकिन चार दिसंबर को प्रस्तावित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों को टालने की मांग जारी है।

सोनम वांगचुक के मुताबिक, विरोध का मुख्य मुद्दा दिसंबर में होने वाले पर्वतीय परिषद चुनाव हैं। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदान केंद्रों में बदलाव के विरोध में कई गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। हालांकि, इस बहिष्कार का व्यापक असर और संबंधित गांवों की संख्या स्पष्ट नहीं की गई है।

100 में से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित

लद्दाख की आठ पर्वतीय परिषदों के लिए कुल 266 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन परिषदों की 100 सीटों में से 36 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंचायत और नगर परिषद चुनावों के बाद अब पर्वतीय परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।

तुर्तुक जैसे सीमावर्ती गांवों में भी दिखा उत्साह

भारत के सबसे उत्तरी गांवों में शामिल तुर्तुक में भी मतदाताओं ने पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया। स्थानीय मतदाता नियाज महा ने मतदान को अपने गांव के प्रतिनिधियों को चुनने और स्थानीय मुद्दों को सामने लाने का अहम जरिया बताया।लद्दाख के इन चुनावों को स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत और नगर निकायों के जरिए गांवों की विकास संबंधी जरूरतों, नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े फैसलों में स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ेगी।

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