Monday, August 24, 2026
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MP Politics: सरदार सरोवर मुआवजे पर गरमाई सियासत, जीतू पटवारी का सरकार पर बड़ा हमला; बोले- ‘शिवराज का पाप, मोहन की चुप्पी क्यों?’

MP Politics: भोपाल। सरदार सरोवर बांध परियोजना से जुड़े मुआवजे और प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए प्रदेश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है।

पटवारी ने दावा किया कि सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मध्य प्रदेश के 178 गांवों के मुआवजे के मामले में राज्य के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली बड़ी राशि छोड़कर बेहद कम रकम पर समझौता कर लिया।

7360 करोड़ की जगह 550 करोड़ पर सहमति का आरोप

MP Politics: जीतू पटवारी ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना के तहत मध्य प्रदेश को गुजरात सरकार से 7360 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कथित तौर पर महज 550 करोड़ रुपये पर सहमति दे दी।

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उन्होंने आरोप लगाया कि इतना बड़ा फैसला न तो मंत्रिमंडल की मंजूरी से लिया गया और न ही विपक्ष को विश्वास में लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि इससे प्रदेश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा है।

‘178 गांवों के साथ हुआ अन्याय’

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना के कारण मध्य प्रदेश के 178 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों के लोगों के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने प्रभावित परिवारों के अधिकारों की अनदेखी की है।

650 करोड़ के नए कर्ज पर भी उठाए सवाल

MP Politics: जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर सरकार प्रदेश पर 650 करोड़ रुपये का नया कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी ओर मुआवजे के मुद्दे पर प्रदेश का नुकसान कर रही है।उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों और ‘मोदी की गारंटी’ के दावों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जनता को पारदर्शिता के साथ सच्चाई बताई जानी चाहिए।

‘श्वेत पत्र जारी करे सरकार’

कांग्रेस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सरदार सरोवर समझौते को लेकर श्वेत पत्र (White Paper) जारी करें और विधानसभा में इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब दें।पटवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि मुआवजे की राशि किस आधार पर तय की गई और प्रदेश को होने वाले कथित नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है।

मीडिया पर दबाव डालने का भी आरोप

MP Politics: अपने बयान में जीतू पटवारी ने सरकार पर मीडिया की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है और जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

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सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

MP Politics: फिलहाल कांग्रेस की ओर से लगाए गए ये आरोप राजनीतिक बयान हैं। सरकार की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और सरदार सरोवर समझौते को लेकर क्या स्पष्टीकरण जारी करती है।

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