Food Department Review : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत संपन्न की गई ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को सराहते हुए विभाग को बधाई दी। इस प्रक्रिया के कारण बड़े पैमाने पर फ़र्ज़ी हितग्राहियों का पता चला है।
Food Department Review : समीक्षा के मुख्य बिंदु:
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निःशुल्क अन्न वितरण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को ₹22,800 करोड़ की लागत का 66.25 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया।
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ई-केवाईसी से बचत: PDS के 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूरा किया गया। इसके बाद 34.87 लाख फ़र्ज़ी/अपात्र हितग्राहियों का पोर्टल से विलोपन हुआ, जिससे प्रतिमाह ₹32.43 करोड़ की बचत हो रही है।
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नवीन हितग्राही: इस बचत के फलस्वरूप, प्रतीक्षारत लगभग 14 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।
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तेज प्रक्रिया: केवाईसी करने के 72 घंटे के भीतर पात्रता पर्ची जारी की जा रही है।
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सब्सिडी/अनुदान: लाड़ली बहनों और उज्ज्वला योजना से लाभान्वित महिलाओं को विगत दो वर्षों में ₹911.3 करोड़ की राशि का अनुदान दिया गया।
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तकनीकी उन्नयन:
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उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएंगी।
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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों की जीपीएस के माध्यम से राज्य स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है।
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समर्थन मूल्य पर प्रोत्साहन:
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वर्ष 2024-25 में गेहूँ के समर्थन मूल्य पर ₹125 और वर्ष 2025-26 में ₹175 का बोनस दिया गया।
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खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है।
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अन्य पहलें:
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शहरी गैस वितरण कंपनी को सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ।
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इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नयन।
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पात्र हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा राशन प्रदाय की सूचना।
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मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट एप, फुमिगेशन एप और इंस्पेक्शन एप बनाए गए हैं।
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गोदामों की छत पर सोलर पैनल की स्थापना प्रस्तावित है।
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सिंहस्थ 2028 की तैयारी: मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना और अखाड़ों की मांग अनुसार अस्थाई राशन कार्ड तथा अस्थाई गैस कनेक्शन जारी करना प्रस्तावित है।
