गौरी शंकर गुप्ता/घरघोड़ा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्य सचिव कमल वर्मा से मिलकर तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता और ग्यारह सूत्रीय मांगों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फेडरेशन अध्यक्ष ने किया, जिसमें रोहित तिवारी, बी.पी. शर्मा, जय कुमार साहू, संतोष वर्मा, जगदीश बजाज और लोकेश वर्मा उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर है और सभी मुद्दों का सकारात्मक समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र के समान तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता की तिथि से स्वीकृति, डी.ए. एरियर्स का जीपीएफ खाते में समायोजन, 300 दिवस अर्जित अवकाश, नगदीकरण चार स्तरीय समयमान, वेतन विसंगति समाधान, लिपिक के पद नाम परिवर्तन, वेतन सुधार और कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए।
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कर्मचारी संघों ने विगत सात वर्षों से राज्य स्तरीय परामर्शदात्री बैठक आयोजित न होने की बात उठाते हुए जल्द बैठक की मांग की। मुख्य सचिव ने इसे शीघ्र आयोजित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी शासकीय कर्मचारियों को जनता के विश्वास पर काम करने और ईमानदारी से कर्तव्य निर्वाह करने का निर्देश भी दिया।
प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष पांडेय ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के समक्ष सभी मुद्दों पर मुख्य सचिव की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिससे कर्मचारियों को आशा और उम्मीद मिली है।
