निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को राज्य के सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कामकाज को लेकर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अब कलेक्टरों के काम का नियमित आकलन किया जाएगा और उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा।
सीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो कलेक्टर बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और परिणाम लाएंगे, वही फील्ड में बने रहेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह और प्रभावी बने।
जिलों में शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रशासन को लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनकी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण होना चाहिए। इससे लोगों का सरकार और प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत होगा।
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जनकल्याण योजनाओं की मॉनिटरिंग पर जोर
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया कि राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।
इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विदेशों में रह रहे नागरिकों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी दिया कि जिले के जो नागरिक खाड़ी देशों या अन्य विदेशों में रह रहे हैं, उनसे जिला प्रशासन संपर्क बनाए रखे।उन्होंने कहा कि यदि विदेशों में किसी तरह की आपात स्थिति या संकट उत्पन्न होता है तो जिला प्रशासन को तुरंत सक्रिय होकर वहां के नागरिकों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने की पहल
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और परिणाम आधारित बनाना है। इसी दिशा में अब कलेक्टरों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा और बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
