निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था को लेकर अहम कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए।
ऑनलाइन बुकिंग के लिए तय समय सीमा
सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग और डिलीवरी के लिए नई समय सीमा तय की है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर रिफिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न हो।
समीक्षा बैठक में लिए गए अहम फैसले
खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक कर गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
कमर्शियल उपभोक्ताओं पर सीमा तय
सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी सीमा निर्धारित की है। अब उन्हें पिछले महीने की खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस दी जाएगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिल सके।
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इन संस्थानों को मिलेगी प्राथमिकता
उपलब्ध गैस भंडार को ध्यान में रखते हुए कई संस्थानों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है। इनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सेना और अर्द्धसैनिक बल, जेल, होटल, सरकारी कार्यालय, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन जैसे महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं।
सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
राज्य सरकार ने एलपीजी वितरकों के कार्यालयों और गोदामों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत पुलिस और होमगार्ड की तैनाती की जाएगी, ताकि भीड़ और अव्यवस्था को रोका जा सके।
उपभोक्ता शिकायतों पर फोकस
वितरकों को अपने संपर्क नंबर सक्रिय रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी स्थिति में आम लोगों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
