CG NHM Insurance Order: रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के जमीनी मोर्चे पर तैनात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के हजारों कर्मचारियों को एक बड़ा ऐतिहासिक तोहफा दिया है। गत 13 जून को आयोजित प्रदेश स्तरीय एन.एच.एम. कर्मचारी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा की गई घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए शासन ने बीमा सुरक्षा संबंधी आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस कल्याणकारी निर्णय से प्रदेश के हजारों संविदा व अन्य एन.एच.एम. कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुदृढ़ सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा कवच हासिल होगा।
बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू, दुर्घटना पर मिलेंगे 1.40 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के लंबे समय से जारी सतत प्रयासों और सरकार की संवेदनशीलता के फलस्वरूप बैंक ऑफ इंडिया (BOI) द्वारा कर्मचारियों के हित में एक विशेष एमओयू (MOU) जारी किया गया है। इस एमओयू के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ और वित्तीय सुरक्षा राशियां इस प्रकार हैं:
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व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹140 लाख (1.40 करोड़ रुपये)
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स्थायी पूर्ण विकलांगता: ₹140 लाख (1.40 करोड़ रुपये)
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स्थायी आंशिक विकलांगता: ₹70 लाख
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हवाई दुर्घटना बीमा: ₹200 लाख (2 करोड़ रुपये)
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ग्रुप टर्म इंश्योरेंस (सामान्य मृत्यु होने पर): ₹6 लाख
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हेल्थ इंश्योरेंस प्लान: सभी कर्मचारियों को बेहद रियायती दरों पर चिकित्सा सुरक्षा
बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेंगे ₹10 लाख तक
दुर्घटना की स्थिति में परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना में एक बेहद संवेदनशील प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत प्रभावित कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए ₹5 लाख प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों के लिए ₹10 लाख तक) का बाल शिक्षा लाभ प्रदान किया जाएगा। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी बहुप्रतीक्षित और वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी का वेतन खाता (Salary Account) बैंक ऑफ इंडिया में होना अनिवार्य है। खाते में प्रथम वेतन राशि आते ही एमओयू के सभी सुरक्षात्मक प्रावधान स्वतः लागू हो जाएंगे।
कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का जताया आभार
इस ऐतिहासिक आदेश के जारी होने पर एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास समेत समस्त पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनके परिवारों को इतनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रति पूरे संघ की ओर से गहरा आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संविदा और मिशन मोड पर काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य सरकार का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।
