CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला शुरू होते ही किसानों की परेशानियां सामने आने लगी हैं। कहीं खेतों में फसल लहलहा रही है, तो सरकारी रिकॉर्ड में किसानों का रकबा ही गायब है। कहीं वास्तविक रकबे से कम जमीन दर्ज होने के कारण किसान धान बेचने के लिए परेशान हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और एग्रीस्टैक पोर्टल में कथित गड़बड़ियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण प्रदेश के सैकड़ों किसान अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
धान खरीदी शुरू होते ही किसानों की बढ़ी परेशानी
18 नवंबर 2026 को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूजा, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान और रायपुर पश्चिम विधानसभा प्रभारी नंदन सिंह सहित अन्य नेताओं ने सरकार की धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठाए।
आप नेताओं ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी में कथित गड़बड़ियों के चलते कई किसानों का वास्तविक रकबा सरकारी रिकॉर्ड में कम दर्ज हुआ है। इसका सीधा असर धान खरीदी पर पड़ रहा है। किसानों की फसल खेतों में तैयार है, लेकिन पोर्टल में जमीन का रकबा कम या गायब होने के कारण वे अपनी पूरी उपज बेचने की स्थिति में नहीं हैं।
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रायगढ़ और महासमुंद में रकबा गायब होने की शिकायतें
आम आदमी पार्टी ने रायगढ़ और महासमुंद जिले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान रकबा संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
रायगढ़ जिले में कई किसानों ने शिकायत की है कि खेतों में वास्तविक फसल का रकबा अधिक है, जबकि गिरदावरी रिपोर्ट में जमीन कम दर्ज की गई है। किसानों ने कलेक्टर से शिकायत कर गिरदावरी, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए विशेष शिविर लगाने की मांग की है।
वहीं महासमुंद जिले के पटेवा क्षेत्र के 25 से अधिक गांवों में हजारों किसानों के प्रभावित होने का दावा किया गया है। पार्टी के मुताबिक, किसी किसान की पूरी जमीन का रिकॉर्ड गायब है, तो किसी का रकबा आंशिक रूप से दर्ज हुआ है। किसानों का कहना है कि सोसायटी में रिकॉर्ड सुधारने का विकल्प भी बंद होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है।
धान खरीदी शुरू होते ही खुली सरकारी तैयारियों की पोल! किसानों का रकबा रिकॉर्ड से गायब, AAP ने लगाए गंभीर आरोप
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— Nishaanebaz.com (@nishaanebaz_com) November 18, 2026
बोनस और आदान राशि को लेकर भी सरकार पर हमला
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने किसानों को मिलने वाली आदान राशि और धान के मूल्य को लेकर भी सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि वर्ष 2023-24 में किसानों को प्रति क्विंटल 917 रुपये बोनस के रूप में मिले थे, जबकि 2025-26 में यह राशि घटकर 658 रुपये रह गई। पार्टी ने इसे किसानों के साथ आर्थिक अन्याय बताते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।
AAP नेताओं ने कहा कि भाजपा ने 2023 में मोदी गारंटी के तहत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। पार्टी का दावा है कि बीते तीन वर्षों में मूल्य वृद्धि और अन्य आर्थिक गणनाओं को देखते हुए किसानों को 3358 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए।
21 क्विंटल खरीदी और 13,839 रुपये की आदान राशि पर सवाल
आम आदमी पार्टी ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी नीति में किए गए बदलावों पर भी आपत्ति जताई। पार्टी के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपये आदान राशि देने की घोषणा की है। इसमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा तक धान नहीं बेच पाने वाले किसानों को भी आदान राशि देने का प्रावधान बताया गया है।AAP का आरोप है कि इस व्यवस्था से किसानों को वास्तविक लाभ के बजाय भ्रमित किया जा रहा है और सरकार कम धान खरीदी का रास्ता तैयार कर रही है।
पार्टी ने अपनी गणना के आधार पर दावा किया कि किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये मिलने चाहिए, जबकि घोषित व्यवस्था में उन्हें 5,318 रुपये का नुकसान हो सकता है। वहीं 15 क्विंटल धान बेचने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक नुकसान होने का दावा किया गया। पार्टी ने सरकार से धान का मूल्य 3,358 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।
सरकार से चार प्रमुख मांगें
आम आदमी पार्टी ने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। पार्टी ने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो किसानों को अपनी तैयार फसल बेचने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पार्टी की प्रमुख मांगें हैं:
किसानों को मिलने वाली आदान राशि में वृद्धि की जाए।
प्रभावित किसानों के गायब या कम दर्ज रकबे का तत्काल सुधार किया जाए।
खेतों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाए।
गांवों में विशेष शिविर लगाकर गिरदावरी, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पात्र किसान रिकॉर्ड की तकनीकी गड़बड़ी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण अपनी धान की फसल बेचने से वंचित न रहे। अब देखना होगा कि किसानों की इन शिकायतों पर सरकार क्या कदम उठाती है।
