Chhattisgarh Electricity Bill Dues: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- छत्तीसगढ़ में बिजली बिल का बकाया जमा नहीं करने वाले लाखों उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिजली कंपनी ने करीब 7 लाख बकायादारों को 31 दिसंबर 2026 तक भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। तय समयसीमा तक बिल जमा नहीं करने पर नए साल से बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बकाया राशि पर दोबारा सरचार्ज भी लगना शुरू हो सकता है। कनेक्शन कटने के बाद उसे फिर से जुड़वाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के साथ अलग से शुल्क भी देना पड़ सकता है।
खास बात यह है कि सरकार ने पुराने बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी थी। मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत मूल बकाया और सरचार्ज में छूट दी गई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने भुगतान नहीं किया। अब बिजली कंपनी ने वसूली अभियान तेज करते हुए अंतिम तारीख तय कर दी है।
20.50 लाख उपभोक्ताओं पर था 2,421 करोड़ रुपये बकाया
बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 20 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं पर कुल 2,421 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था। इन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री समाधान योजना लागू की गई। इसके तहत करीब 13 लाख 54 हजार उपभोक्ताओं को कुल 797 करोड़ रुपये की छूट दी गई।इस छूट में 352 करोड़ रुपये मूल बकाया राशि और 445 करोड़ रुपये सरचार्ज शामिल था। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पुराने बिल चुकाने का मौका देना और बिजली कंपनी की बकाया वसूली बढ़ाना था।
छूट के बाद भी करीब 1,500 करोड़ रुपये की वसूली बाकी
योजना के तहत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत मिलने के बावजूद बकाया राशि का बड़ा हिस्सा अब भी जमा नहीं हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, अब तक सिर्फ 125 करोड़ 67 लाख रुपये ही जमा हो पाए हैं। छूट और भुगतान के बाद भी करीब 1,500 करोड़ रुपये की वसूली बाकी बताई जा रही है।इस बकाया राशि में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ निजी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों के बिल भी शामिल हैं। बिजली कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन उपभोक्ताओं से वसूली करना है, जिन्होंने राहत योजना के बावजूद भुगतान नहीं किया।
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31 दिसंबर 2026 के बाद होगी कनेक्शन काटने की कार्रवाई
बिजली कंपनी ने बकायादारों को भुगतान के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है। कंपनी की चेतावनी है कि इसके बाद बकाया जमा करने वालों को योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बकाया राशि पर फिर से सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा और नियमों के तहत बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है।कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे तय समयसीमा से पहले अपना पुराना बिल जमा कर दें। कनेक्शन कटने की स्थिति में दोबारा बिजली आपूर्ति शुरू कराने के लिए बकाया भुगतान के अलावा अलग से शुल्क भी देना पड़ सकता है।
प्रीपेड बिजली व्यवस्था से पहले बकाया वसूली पर जोर
प्रदेश में आने वाले समय में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी चल रही है। रायपुर समेत कई शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगभग पूरा होने की बात कही जा रही है। प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह पहले बिजली के लिए भुगतान करना होगा। उपलब्ध बैलेंस के आधार पर ही बिजली की आपूर्ति होगी।ऐसे में बिजली कंपनी चाहती है कि नई व्यवस्था लागू होने से पहले पुराने बिलों का हिसाब साफ हो जाए। इसी वजह से बकाया वसूली अभियान को तेज किया जा रहा है। अब उपभोक्ताओं के पास 31 दिसंबर तक का समय है। इसके बाद भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है।
