CG News: रायपुर वालों के लिए बड़ी राहत! अब सिर्फ 5 हजार में होगा अवैध नल कनेक्शन वैध

Rahul Goshwami

Raipur Illegal Water Connection Regularization: रायपुर नगर निगम ने रायपुर अवैध नल कनेक्शन वैध कराने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब शहर में अवैध घरेलू नल कनेक्शन रखने वाले लोग सिर्फ 5 हजार रुपये देकर अपने कनेक्शन को वैध करा सकेंगे। यह विशेष योजना 16 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके बाद निगम अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

रायपुर अवैध नल कनेक्शन वैध योजना के तहत पहले नियमितीकरण के लिए 20 हजार रुपये शुल्क तय किया गया था। इस फैसले का विरोध होने के बाद नगर निगम ने राहत देते हुए घरेलू कनेक्शन के लिए शुल्क घटाकर 5 हजार रुपये कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

व्यावसायिक कनेक्शन के लिए अलग शुल्क
रायपुर अवैध नल कनेक्शन वैध अभियान में व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए 15 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक अवैध कनेक्शनों को रिकॉर्ड में लाकर जल व्यवस्था को व्यवस्थित करना है।

विपक्ष ने उठाए थे शुल्क पर सवाल
जब रायपुर अवैध नल कनेक्शन वैध करने के लिए 20 हजार रुपये का प्रस्ताव आया था, तब विपक्ष ने इसे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया था। विपक्ष का तर्क था कि नया घरेलू जल कनेक्शन इससे कम खर्च में मिल जाता है, ऐसे में पुराने कनेक्शन को वैध कराने के लिए इतनी अधिक राशि लेना उचित नहीं है।
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15 अक्टूबर तक मिला अंतिम अवसर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि रायपुर अवैध नल कनेक्शन वैध कराने की यह विशेष योजना केवल 15 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। तय समय के भीतर आवेदन नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध जल कनेक्शन काटे जा सकते हैं।

करीब 90 हजार कनेक्शन निगम के रिकॉर्ड से बाहर
नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार रायपुर अवैध नल कनेक्शन वैध अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शहर में लगभग 3.50 लाख संपत्तियां हैं, जबकि निगम के रिकॉर्ड में केवल 2.21 लाख वैध जल कनेक्शन दर्ज हैं। यानी करीब 90 हजार कनेक्शन ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में शामिल नहीं हैं, लेकिन वर्षों से जल सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

समय रहते कराएं नियमितीकरण
रायपुर अवैध नल कनेक्शन वैध योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना होगा। नगर निगम का कहना है कि यह एकमुश्त राहत योजना है। इसके बाद बिना वैध कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए समय रहते कनेक्शन वैध कराना ही बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

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