Wednesday, September 23, 2026
Home Chhattisgarh CG NEWS : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल पर फिर से राहत की...

CG NEWS : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल पर फिर से राहत की तैयारी, 200 यूनिट तक हाफ बिल का प्रस्ताव भेजा गया मुख्यमंत्री सचिवालय

CG NEWS
CG NEWS

CG NEWS : रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल देने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव से करीब 14 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना को लेकर संकेत दिए हैं।

CG NEWS : बिजली विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिल 800 से 900 रुपए तक आता है, उन्हें नई योजना लागू होने पर सिर्फ 420 से 435 रुपए तक भुगतान करना पड़ सकता है।

CG NEWS : 1 अगस्त 2025 को सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव करते हुए भूपेश बघेल सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी। इस बदलाव से लाखों उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ा था और कई परिवारों के बिल लगभग दोगुने हो गए थे।

नई योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो पहले उसका बिल लगभग 840 से 870 रुपए तक आता है। अब 200 यूनिट तक हाफ बिल योजना लागू होने पर उपभोक्ता को इसका आधा भुगतान ही करना होगा, यानी करीब 420 से 435 रुपए तक।

हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। योजना के तहत 400 यूनिट तक की खपत पर उपभोक्ताओं को कुल बिल का केवल आधा भुगतान करना पड़ता था।

यदि नई योजना लागू होती है, तो राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी भार बढ़ेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी और बिजली बिलों का भुगतान नियमित रूप से हो सकेगा।

CG NEWS : जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। संभावना है कि दिसंबर से यह संशोधित योजना लागू हो सकती है।

CG NEWS : बिजली बिल में की गई कटौती के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। कई जिलों में बढ़े हुए बिलों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार अब सीमित खपत वाले उपभोक्ताओं को दोबारा राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

Share The News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here