निर्मला के बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या रहा महंगा?

नई दिल्ली: 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। यह बजट टैक्सपेयर्स, निवेशकों, किसानों और उद्योग जगत के लिए कई अहम घोषणाओं के साथ आया, लेकिन मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत न मिलने से निराशा भी हाथ लगी। बजट का सबसे बड़ा सवाल यही रहा—क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा रहा?

बजट 2026 में क्या सस्ता हुआ?

विदेश यात्रा पैकेज
विदेश यात्रा करने वालों को राहत देते हुए सरकार ने TCS दर 5% और 20% से घटाकर 2% कर दी है। अब किसी भी राशि की सीमा लागू नहीं होगी, जिससे इंटरनेशनल टूर पैकेज सस्ते होंगे।

शिक्षा और चिकित्सा खर्च
विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर LRS के तहत TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे छात्रों और मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा।

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं
सरकार ने 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, जिससे इलाज की लागत कम होगी।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर टैक्स राहत
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज पर अब कोई इनकम टैक्स या TDS नहीं लगेगा।

SEZ और रक्षा क्षेत्र को राहत
SEZ में बने सामान के निर्यात और रक्षा विमान मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम्स ड्यूटी में छूट दी गई है।

बजट 2026 में क्या महंगा रहा या राहत नहीं मिली?

इनकम टैक्स स्लैब
इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। मिडिल क्लास को नई टैक्स छूट की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने मौजूदा ढांचे को बरकरार रखा।

सीधी महंगाई पर राहत सीमित
पेट्रोल-डीजल या रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं पर कोई बड़ी टैक्स कटौती नहीं की गई, जिससे आम महंगाई पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा।

निवेश और विकास पर सरकार का फोकस

सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया है।

MSME सेक्टर के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
बायोफार्मा ‘शक्ति’ योजना के लिए ₹10,000 करोड़
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत

किसान, स्वास्थ्य और तकनीक

किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल, मानसिक स्वास्थ्य के लिए NIMHANS 2.0, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और 5 मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

कुल मिलाकर बजट का असर

बजट 2026 में सरकार ने विकास, निवेश और स्वास्थ्य पर जोर दिया है। विदेश यात्रा, शिक्षा और दवाएं जरूर सस्ती हुई हैं, लेकिन इनकम टैक्स में राहत न मिलना मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा झटका रहा।

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