रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहन देने वाली नीति में अहम बदलाव किया है। अब ईवी खरीदने वालों को पहले की तुलना में कम आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने सब्सिडी की अधिकतम सीमा को घटाकर 1 लाख कर दिया है, जो पहले 1.5 लाख तक दी जाती थी। इसके अलावा, 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।
परिवहन विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को अब राज्य की EV पॉलिसी के अंतर्गत कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। पहले ऐसे वाहनों को पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में 50% तक सब्सिडी मिलती थी।
इस फैसले को राज्य सरकार की बदलती प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां अब सस्ती और मध्यम रेंज के पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनों को ही बढ़ावा देने पर फोकस है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधित नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
