history sheeter moneylender : रायपुर। रायपुर पुलिस ने पिछले 5 माह से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर सूदखोर रोहित तोमर पर शिकंजा कसते हुए ₹5,000 का इनाम घोषित किया है। यह इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो उसे पकड़वाने में मदद करेगा या उसके ठिकाने की विश्वसनीय सूचना देगा। इससे पहले, पुलिस उसके बड़े भाई वीरेंद्र तोमर पर भी इनाम घोषित कर चुकी थी।
हाईकोर्ट से खारिज हुई रिव्यू पिटीशन
रोहित तोमर को कानूनी मोर्चे पर भी बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2013 के गोलीकांड से जुड़े मामले में रोहित तोमर द्वारा दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन (पुनरीक्षण याचिका) को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब इस पुराने मामले की निचली अदालत में अंतिम सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
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बड़ा भाई गिरफ्तार, गिरोह पर शिकंजा
रोहित तोमर के साथ 2 जून से फरारी काट रहे उसके बड़े भाई वीरेंद्र तोमर को पुलिस पहले ही ग्वालियर से गिरफ्तार कर चुकी है और वह वर्तमान में रायपुर जेल में बंद है। हालांकि, पूछताछ के दौरान वीरेंद्र ने रोहित के छिपने के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
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तोमर बंधुओं पर गंभीर आरोप:
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पिछले पाँच महीनों में दोनों भाइयों के खिलाफ मारपीट, अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के आठ नए मामले दर्ज हो चुके हैं।
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दोनों भाइयों पर पूर्व के लंबित मामलों को मिलाकर कुल 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, धमकी, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
पीड़ितों ने लगाए चौंकाने वाले वसूली के आरोप
तोमर बंधुओं के गिरोह ने रायपुर में सूदखोरी और जबरन वसूली से आतंक का माहौल बना रखा है। पीड़ितों द्वारा लगाए गए वसूली के आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं:
| पीड़ित का नाम | ली गई छोटी रकम | वसूले गए रुपये (आरोप) |
| नरेश सचदेवा | ₹2.5 लाख | ₹20 लाख |
| गोपाल कुमार | ₹2 लाख | ₹28 लाख |
| हरीश कछवाहा | ₹3.5 लाख | ₹50 लाख |
| जयदीप बैनर्जी | ₹16 लाख | ₹52 लाख |
पुलिस ने दोनों भाइयों के पुराने लंबित मामलों की भी पुनः जांच शुरू कर दी है और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
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करणी सेना के प्रदर्शन से पहले कार्रवाई अहम
यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इन दोनों भाइयों के समर्थन में करणी सेना के अध्यक्ष ने 7 दिसंबर को रायपुर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस घोषणा से ठीक पहले पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर पर इनाम घोषित करना कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है।
