भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख परीक्षाओं और साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार मार्च से सितंबर 2026 के बीच राज्य सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं और इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।इस शेड्यूल से हजारों अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट दिशा मिल गई है।

मार्च में इंटरव्यू और इंजीनियरिंग परीक्षा

22 मार्च को स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा आयोजित होगी। 32 रिक्त पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 2,500 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।

6 मार्च से माइनिंग ऑफिसर के 85 पदों के लिए इंटरव्यू शुरू होंगे। वहीं 15 मार्च से जियोलॉजी समेत विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के साक्षात्कार लिए जाएंगे।फिलहाल 1832 पदों के लिए मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू जारी हैं, जो अप्रैल तक पूरे होने की उम्मीद है।

अप्रैल में राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा

26 अप्रैल को राज्य सेवा और वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है।

• राज्य सेवा: 155 पद

• वन सेवा: 30 पद

करीब 1.33 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। परीक्षा प्रदेश के 54 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसे वर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

मई-जून और जुलाई-अगस्त की प्रमुख परीक्षाएं

17 मई को यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 12 पदों के लिए परीक्षा होगी।जून में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 प्रस्तावित है, हालांकि यह न्यायालय में लंबित मामले के कारण अनुमति मिलने के बाद ही आयोजित होगी।

जुलाई और अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 के तहत 1239 पदों के लिए लिखित परीक्षा तीन चरणों (12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त) में होगी।

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सितंबर तक इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा

सितंबर में 7 से 12 तारीख के बीच राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2026 आयोजित करने की योजना है।इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर (68 पद), फूड सेफ्टी ऑफिसर (123 पद), आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (130 पद), होम्योपैथ (34 पद) और यूनानी मेडिकल ऑफिसर (30 पद) सहित कई अन्य पदों के इंटरव्यू मार्च से सितंबर के बीच होंगे।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

आयोग ने अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी है। एडमिट कार्ड और इंटरव्यू कॉल लेटर समय पर डाउनलोड करें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

आयोग का कहना है कि लंबित भर्तियों को तय समय में पूरा करने और परीक्षा प्रक्रिया को नियमित करने के उद्देश्य से यह विस्तृत कैलेंडर तैयार किया गया है।