भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आने की तैयारी में है। प्रदेश में जल्द ही कैशलेस हेल्थ स्कीम लागू की जा सकती है, जिसे “मुख्यमंत्री कर्मचारी एवं पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना” नाम दिया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को बिना जेब से पैसे खर्च किए इलाज की सुविधा मिलेगी।
सरकार इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रही है। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कर्मचारी और पेंशनर्स अपने सुझाव भेज सकते हैं।
5 लाख से 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर
प्रस्तावित योजना के अनुसार
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सामान्य बीमारियों के इलाज पर 5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा।
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गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज संभव होगा।
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इसके अलावा हर साल 10 हजार रुपये तक की ओपीडी और दवाइयों का खर्च भी शामिल किया जाएगा।
खास बात यह है कि इस योजना के तहत प्रदेश के बाहर चिन्हित अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
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वेतन और पेंशन से होगी मामूली कटौती
इस हेल्थ स्कीम में योगदान के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन या पेंशन से चार स्लैब में मासिक कटौती प्रस्तावित है— ₹250, ₹500, ₹750 और ₹1000, जबकि शेष प्रीमियम राशि सरकार वहन करेगी।
योजना में सभी राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके परिवार पात्र होंगे।
मध्य प्रदेश की स्पेसटेक नीति और AI रोडमैप भी आज होगा लॉन्च
इसी दिन भोपाल में मध्य प्रदेश की स्पेसटेक नीति और रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे।
AI आधारित शासन का रोडमैप होगा पेश
कॉन्फ्रेंस के दौरान
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AI सक्षम शासन और आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रदेश का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा।
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मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो का शुभारंभ होगा।
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कई समझौता ज्ञापन (MoU), नवाचार और युवा AI पहलों से जुड़ी अहम घोषणाएं की जाएंगी।
प्रदेश सरकार AI को नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
