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MGNREGA Bachao Sangram : कांग्रेस का ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान

MGNREGA Bachao Sangram : रायपुर। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा (MGNREGA) के मूल ढांचे में किए जा रहे बदलावों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करार दिया है। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय ‘राजीव भवन’ में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में नेताओं ने ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ का बिगुल फूंकते हुए केंद्र सरकार पर इस ऐतिहासिक कानून को धीरे-धीरे खत्म करने का आरोप लगाया।

प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक गुलाब कमरो, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्ष 2005 में शुरू किया गया मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए रोजगार का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस कानून की आत्मा को नष्ट कर रही है। नेताओं के अनुसार, केंद्र सरकार ने फंडिंग पैटर्न को बदलकर राज्यों पर 40 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिससे यह योजना भविष्य में वित्तीय संकट के कारण खुद-ब-खुद दम तोड़ देगी।

कांग्रेस ने मनरेगा के प्रति भाजपा की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि योजना के बजट में लगातार कटौती और इसके नाम से ‘महात्मा गांधी’ को हटाने के प्रयास यह दर्शाते हैं कि सरकार गरीबों के प्रति संवेदनहीन है। कांग्रेस कार्यसमिति के निर्णय अनुसार, अब 10 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक पूरे देश में “मनरेगा बचाओ संग्राम” आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों को इस ‘साजिश’ के प्रति जागरूक किया जाएगा।

आंदोलन के दौरान कांग्रेस मुख्य रूप से चार मांगों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसमें पहली मांग मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करना है। दूसरी प्रमुख मांग फंडिंग पैटर्न (60:40) के नए बदलावों को वापस लेकर पुरानी व्यवस्था बहाल करना है। इसके अलावा, कांग्रेस ने ग्राम सभाओं और पंचायतों के अधिकारों की बहाली और रोजगार की कानूनी गारंटी को अक्षुण्ण रखने की मांग की है।

प्रेस वार्ता के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मनरेगा के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया, तो पंचायत स्तर से लेकर दिल्ली तक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का तर्क है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के दौर में मनरेगा ही ग्रामीण परिवारों का एकमात्र सहारा है, जिसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।

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