Jhingurda Mines : झींगुरदा माइंस में परिवहन विभाग का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, अवैध परिवहन करते 17 भारी वाहन जप्त

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Jhingurda Mines : सिंगरौली। जिले में सड़क सुरक्षा और अवैध उत्खनन के खिलाफ परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। रोड सेफ्टी इनफोर्समेंट चेक पॉइंट सिंगरौली की टीम ने झींगुरदा माइंस क्षेत्र में घेराबंदी कर अवैध खनिज परिवहन में लिप्त 17 मालवाहक वाहनों को जप्त किया है। विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से खनिज माफियाओं और नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया है।

Jhingurda Mines : सड़क हादसे ने खोली अवैध खेल की पोल

इस बड़ी कार्रवाई की शुरुआत झींगुरदा माइंस क्षेत्र के पास हुई एक गंभीर सड़क दुर्घटना से हुई। एक बाइक और ट्रिप टेलर के बीच हुई टक्कर की सूचना पर जब परिवहन विभाग की चेक पॉइंट यूनिट मौके पर पहुंची, तो जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। प्रारंभिक तफ्तीश में पता चला कि दुर्घटना की मुख्य वजह वाहनों की ओवरलोडिंग और नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा खनिज परिवहन था।

Jhingurda Mines : जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी खोला मोर्चा

हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने विभाग को क्षेत्र में लंबे समय से संगठित रूप से चल रहे अवैध परिवहन के नेटवर्क की जानकारी दी। जनता के आक्रोश और पुख्ता सूचनाओं के आधार पर विभाग ने तत्काल एक बड़ी रणनीति तैयार की और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। देखते ही देखते नियमों का उल्लंघन करने वाले 17 भारी वाहनों को पकड़कर जप्त कर लिया गया।

Jhingurda Mines : राजस्व संरक्षण और सड़क सुरक्षा पर जोर

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ये वाहन न केवल ओवरलोड थे, बल्कि इनमें से कई के पास वैध दस्तावेज और खनिज परिवहन की अनुमति भी नहीं थी। इस अवैध कारोबार से शासन को मिलने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था। साथ ही, ओवरलोड वाहनों के कारण खदान क्षेत्रों की सड़कों पर आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और शासकीय राजस्व के संरक्षण के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

Jhingurda Mines : चेक पॉइंट यूनिट की सक्रियता से मची खलबली

रोड सेफ्टी इनफोर्समेंट चेक पॉइंट सिंगरौली की इस सख़्ती ने अवैध परिवहन के सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। जप्त किए गए सभी वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है और उन पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि इस संगठित नेटवर्क के पीछे किन बड़े चेहरों का हाथ है।

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